उच्च अदालत पाटनद्वारा महेश बस्नेतविरुद्धको रिट खारेज

काठमाडौं — नेकपा (एमाले) का सचिव महेश बस्नेतविरुद्ध बलात्कार आरोपमा अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन परमादेश माग्दै शोभा पाठकले दायर गरेको रिट निवेदन उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको छ। बुधबार न्यायाधीशद्वय सोमकान्त मैनाली र केशव प्रसाद अधिकारीको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो।

यो प्रकरण केवल एक व्यक्तिविरुद्धको आरोपमा सीमित छैन; यसले नेपालको आपराधिक न्याय प्रणाली, अनुसन्धान प्रक्रियाको विश्वसनीयता, र न्यायालयको हस्तक्षेपको सीमा सम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ।

प्रारम्भिक आरोप र अनुसन्धान

शोभा पाठकले करिब दुई वर्षअघि महेश बस्नेतविरुद्ध बलात्कारको आरोप लगाउँदै जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन्। तर, सो जाहेरीमाथि गरिएको अनुसन्धानमा पर्याप्त र ठोस प्रमाण नदेखिएको निष्कर्षसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा अघि नबढाउने निर्णय गर्दै फाइल तामेलीमा राखेको थियो।

यस निर्णयप्रति असन्तुष्ट पाठकले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकी थिइन्। तर, अदालतले उक्त रिट पनि खारेज गरिदिएको थियो, जसले प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रक्रियालाई वैधानिक समर्थन दिएको देखिन्छ।

पूरक जाहेरी र पुनः न्यायिक प्रयास

यसपछि पाठकले बस्नेतविरुद्ध बलात्कारसँगै भ्रूण हत्या सम्बन्धी गम्भीर आरोप थप गर्दै पूरक जाहेरी दर्ता गराइन्। तर, पुनः गरिएको अनुसन्धानमा पनि सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउन आवश्यक आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै अभियोजन नचलाउने निर्णय गर्‍यो।

यसै निर्णयविरुद्ध पाठक फेरि उच्च अदालत पुगिन्, जहाँ उनले नयाँ प्रमाणहरूको आधारमा अनुसन्धान पुनः सुरु गरी कारबाही अघि बढाउन परमादेश माग गरेकी थिइन्।

अदालतको ठोस व्याख्या

उच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि प्रस्तुत पूरक जाहेरीमा उल्लेखित थप प्रमाण र अन्य सम्बन्धित प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढिरहेको देखिन्छ। साथै, काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८२ चैत १६ गते आदेश भइसकेको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राख्दै अदालतले हस्तक्षेप आवश्यक नरहेको ठहर गरेको हो।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ:

“…कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको भन्ने समेत देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिरहनु परेन… प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।”

कानुनी र राजनीतिक सन्दर्भ

यो निर्णयले दुई महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ। पहिलो, अदालतले अनुसन्धान र अभियोजन निकायको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई सम्मान गरेको देखिन्छ। दोस्रो, केवल आरोपका आधारमा नभई प्रमाणको पर्याप्तता नै न्यायिक निर्णयको मुख्य आधार हुने सिद्धान्त पुनः स्थापित भएको छ।

यद्यपि, यस्ता संवेदनशील मुद्दामा पीडित पक्षको न्यायप्राप्तिको अधिकार, अनुसन्धानको पारदर्शिता, र राजनीतिक व्यक्तित्वसँग जोडिएका आरोपहरूमा निष्पक्षता कायम गर्ने चुनौती भने यथावत् रहेको छ।

निष्कर्ष

महेश बस्नेतविरुद्धको यो प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले लगातार दोस्रोपटक रिट खारेज गरेको छ। यसले हालसम्म उपलब्ध प्रमाण र प्रक्रियाको अवस्थालाई पर्याप्त मान्दै न्यायालयले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।

तर, यस घटनाले नेपालको न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास, विशेषगरी संवेदनशील आपराधिक मुद्दाहरूमा, अझ सुदृढ पार्न आवश्यक सुधार र उत्तरदायित्वको बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।