काठमाडौं।सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने संकेतस्वरूप बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले प्रधानमन्त्री बालेन शाह का राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह को नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल का अनुसार संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रअनुरूप प्रारम्भिक बहसपत्र तयार गर्न लागिएको हो। उनले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा सबै दलको सहमति अनिवार्य हुने स्पष्ट पारे।
कार्यदलमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू समेटिनेछन्। सरकारको दाबीअनुसार यो कार्यदलले व्यापक राजनीतिक सहमतिमा आधारित बहसपत्र तयार गर्नेछ, जसले संविधान संशोधन प्रक्रियाको आधार तय गर्नेछ।
सहमतिको खोजीमा सरकार
संविधान संशोधन नेपालको राजनीतिक एजेन्डामध्ये सबैभन्दा जटिल र संवेदनशील विषय मानिन्छ। त्यसैले सरकार प्रारम्भिक चरणमै सर्वदलीय सहभागितामार्फत साझा धारणा निर्माण गर्ने रणनीतिमा देखिएको छ।
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार, “सर्वदलीय सहभागितामा तयार हुने बहसपत्रले राष्ट्रिय सहमतिको आधार तयार गर्नेछ।”
निष्कर्ष
कार्यदल गठनको निर्णयले संविधान संशोधनतर्फ सरकारको औपचारिक पहल सुरु भएको संकेत दिएको छ। अब हेर्न बाँकी छ—के यो पहलले राजनीतिक सहमति जुटाउन सफल हुन्छ, वा विगतझैं संविधान संशोधन बहसमै सीमित रहन्छ?