0
Shares
काठमाडौं।शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल ले एसइई दिएका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन हुँदै आएका ब्रिज कोर्स र तयारी कक्षामाथि तत्काल रोक लगाउने निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सोमबार सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै मन्त्री पोखरेलले यस्तो कक्षाले विद्यार्थीलाई अनावश्यक प्रतिस्पर्धा र मानसिक दबाबतर्फ धकेलिरहेको तर्क प्रस्तुत गरे।
सरकारले वैशाख १ गतेदेखि नै यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ। मन्त्री पोखरेलका अनुसार एसइईपछि कक्षा ११ मा भर्ना हुने तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै निजी ट्युसन तथा कोचिङ संस्थाहरूबीच ‘तानातान’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, जसलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक भइसकेको छ।
नीतिगत उद्देश्य र व्यवहारिक प्रश्न
सरकारको यो कदमले शिक्षा प्रणालीमा बढ्दो ‘कोचिङ संस्कृति’ नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। नतिजा सार्वजनिक हुने समय छोट्याउने निर्णयसँगै विद्यार्थीलाई अनावश्यक तयारी कक्षाबाट टाढा राख्ने नीति लिइएको हो। तर, यही निर्णयले व्यवहारिक रूपमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने प्रश्न भने खुलै छ।
शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, ब्रिज कोर्सले केही विद्यार्थीलाई नयाँ शैक्षिक चरणका लागि तयार हुन सहयोग पुर्याउने पक्ष पनि छ। यस्तो अवस्थामा पूर्ण प्रतिबन्धभन्दा नियमन प्रभावकारी हुने तर्कसमेत उठ्न थालेको छ।
निर्णयमै अन्योल
यसबीच शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रियामा देखिएको असंगतिले थप प्रश्न जन्माएको छ। आइतबार सबै प्रकारका ब्रिज कोर्स र परीक्षा तयारी कक्षा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने सूचना जारी गरिएको थियो। तर, सोमबार उक्त सूचना हटाइएपछि नीतिको दायरा र कार्यान्वयनबारे अन्योल उत्पन्न भएको छ।
निजी क्षेत्र र अभिभावकको चासो
यो निर्णयले निजी ट्युसन तथा कोचिङ केन्द्रहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ। त्यस्तै, आफ्ना सन्तानलाई अतिरिक्त तयारी गराउन चाहने अभिभावकहरूमा पनि द्विविधा उत्पन्न हुने सम्भावना छ।
निष्कर्ष
सरकारको उद्देश्य विद्यार्थीमाथिको अनावश्यक दबाब घटाउने भए पनि नीति स्पष्टता र कार्यान्वयन रणनीति बिना यस्ता निर्णय प्रभावकारी बन्न कठिन हुन्छ। अब आवश्यक छ—स्पष्ट मार्गनिर्देशन, सन्तुलित नियमन र सरोकारवालासँगको समन्वय। अन्यथा, राम्रो उद्देश्यका बाबजुद यो कदम शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ अन्योलको कारण बन्न सक्छ।
