0
Shares
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगको ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रभावशाली नेताहरु परेका छन्। गत निर्वाचनमा काठमाडौंबाट निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी भएका रास्वपाका सोबिता गौतम, शिशिर खनाल, गणेश पराजुली, विराजभक्त श्रेष्ठलगायत निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन अन्तर्गत कारबाहीमा परेका हुन्।
उनीहरुले तोकिएको समयमा खर्च विवरण बुझाई सार्वजनिक नगरेपछि आयोगले १५/१५ हजार जरिवानासमेत गरेको छ। उक्त सूचीमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, नेकपा एमालेका सचिवद्वय डा. राजन भट्टराई र शेरधन राई, माओवादी नेतृ ओनसरी घर्ती, पम्फा भुसाल, कांग्रेसका सन्तोष चालिसे, भीमसेनदास प्रधान, साझा नेपालबाट निर्वाचन लडेका मिलन पाण्डे लगायतका प्रभावशाली नेता पनि छन्। उनीहरुमध्ये कतिपयले जरिवाना तिरेपनि खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।
निर्वाचन आयोगले २०८० वैशाख ४ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका सबैलाई कानुनबमोजिम तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, निर्देशनको अवज्ञा गर्ने उम्मेदवारहरू कारबाहीमा परेका हुन्। आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाउने वा सार्वजनिक नगर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, जरिवाना तिरे पनि विवरण सार्वजनिक नगरेकाहरू अझै कालोसूचीमै छन्।
आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण आयोगमा नबुझाउने र मतदातामाझ सार्वजनिक नगर्ने दुवै खाले उम्मेदवार आयोगको ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा रहेको जानकारी दिए।
‘कानुनअनुसार आयोगले गरेको निर्णय नमान्ने त्यस्ता व्यक्ति फागुन २१ को चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्,’ भण्डारीले भने, ‘विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका सबै व्यक्तिको विवरण हामीसँग छ। फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिने सबैको नाम कम्प्युटर प्रणालीमार्फत भिडाएर जाँच हुन्छ। यदि अघिल्लो चुनावमा खर्च विवरण नबुझाएको वा सार्वजनिक नगरेको पाइयो भने उम्मेदवारी नै अस्वीकार हुन्छ।’
यसरी गर्नुपर्छ खर्चको सार्वजनिक
निर्वाचन आयोगका जिल्ला र प्रदेश कार्यालय वा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरेको विवरण बुझाउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरेर मिति देखिने गरी त्यसको स्क्रिनसट तयार गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी वडा कार्यालयको सूचना पाटी, पाटीपौवा वा सार्वजनिक स्थलमा खर्च विवरण टाँस गरेको हो भने टाँस गरेको फोटोसहित जनप्रतिनिधि, उपलब्ध मान्छेहरूको हस्ताक्षरसहित मुचुल्का तयार गर्नुपर्छ।
यसरी निर्वाचन खर्च मतदाता माझ सार्वजनिक गरेको बारे निवेदन र प्रमाणसहित आयोग, आयोगको प्रदेश र जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवारले निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ।
आयोगको कालो सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूले यसपटक चुनाव लड्न पाउँछन् त ? भन्ने अन्नपूर्णको जिज्ञासामा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी भन्छन्, ‘यस विषयमा आयोगले अहिले छलफल गरेको छैन। कानुनअनुसार हुन्छ।’
