२०८०, १४ फाल्गुन सोमबार
×

ट्रेन्डिङ

एनसेल प्रकरणमा कडा कारवाही गर्न सत्ता गठबन्धन एकमत : प्रवक्ता सापकोटा

0 Shares

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मोआवादी केन्द्र)का प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री अस्वाभाविक, जालसाजी, र रहस्यमय भएकाले सत्ता गठबन्धन दल र सरकारले अध्ययन र छानविन गरेर निस्केको निष्कर्षअनुसार कारवाही गर्ने बताउनुभएको छ ।

रफत सञ्चार क्लब भक्तपुरले बुधबार आयोजित सञ्चार–संवाद कार्यक्रममा प्रवक्ता सापकोटाले सत्तारुढ दलहरूले एनसेल प्रकरणलाई अस्वाभाविक मानेर एक शक्तिशाली छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘एनसेलको शेयर खरिदबिक्री नै शंकास्पद, रहस्यमय र मुलुकलाई घाटा पार्ने खालको भएकाले यसलाई छानविन गरेर कडाइकासाथ कारवाही गर्नुपर्दछ, सरकार यस विषयमा कुनै द्विविधामा छैन ।’

सापकोटाले नेपाली जनताले वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि कुनै सवाल उठाएको नभई सेवा र आर्थिक विकासको विकासमा असन्तुष्टि पोखेको र ती असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सरकार राजनीतिक दलहरू कृतसंकल्पित रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठित सरकारले जनतालाई सुशासन र सेवा प्रवाह सही ढंगबाट पस्कन हालै मात्रै भूकम्पपीडितहरू उचित व्यवस्थापन, राहत वितरणका साथै ललितानिवास, सुनकाण्ड र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका फाइल खोलेर न्यायको अनुभूति दिलाउने कार्य गरेको बताउनुभयो ।

सापकोटाले भूकम्पपीडितलाई व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा प्रधानमन्त्री दाहालले असाधारण सक्रियता देखाइएको भएतापनि कर्मचारीतन्त्रले प्रधानमन्त्रीको जस्तो असाधारण सक्रियता देखाउन नसकेको र कता कता कर्मचारीतन्त्र अल्मलिएको बसेको अनुभव भएको सुनाउनुभयो । उहाँले भूकम्पपीडितको उचित व्यवस्थापनका लागि सुदक्ष सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने सरकार निर्णय त्यसैको कडीको रूपमा लिन आग्रह गर्नुभयो ।

सापकोटाले नेपाली समाजको चतुर्दिक उन्नतिका लागि समाजवादमुखी अर्थतन्त्र नै सर्वोत्तम सोपान भएको उल्लेख गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण गरेर जनताको आर्थिक अवस्था सुधारेर सामाजिक न्यायसहितको व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले एक बैग्लै प्रसंगमा आफू कट्टर धर्मनिरपेक्षवादी भएको र आफ्नो जीवन दर्शन नै माक्र्सवाद भएको भन्दै आफू नास्तिकतामा विश्वास गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा कुनैपनि धार्मिक संघसंगठनलाई निषेध नगरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रतिक्रिया