प्रहरीको सुरक्षा घेराबाटै फरार भए भ्रष्टाचार आरोपी दीपकुमार बस्न्यात

काठमाडौं। ललिता निवास प्रकरणको फाइल खोलिएसँगै पूर्वअख्तियार प्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यात सुरक्षा घेराबाटै फरार भएका छन्।

उक्त प्रकरणमा अनुसन्धान तीव्र पारेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित छ जनालाई पक्राउ गरिकेको छ।

स्रोतका अनुसार मंगलबार गुरुङ पक्राउ परेसँगै आफू पनि पक्राउ पर्न सक्ने देखिएपछि बस्न्यात एकाएक सम्पर्कविहिन भएका छन्।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिनामा मुछिएको ठहर गर्दै अख्तियारले भ्रष्टचारी ठहर गरेको, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेका बस्न्यातलाई सरकारले छुट्टै सुरक्षाकर्मी खटाएको छ। उनको सुरक्षाको लागि सशस्त्रका ५ प्रहरी परिचालन गरिएको छ भने व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि प्रहरी समेत खटाएको छ।

सुरक्षाकर्मीको घेरामा रहेका बस्न्यात फरार भएसँगै राज्यको समग्र सुरक्षा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ।

गृह मन्त्रालयले उनलाई अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्तको हैसियतमा नै सुरक्षाकर्मी खटाएको हो। तर उनी पूर्व प्रमुख आयुक्त भइसकेपछि अख्तियारले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

राज्यको समग्र सुरक्षा प्रणाली कमजोर हुँदा यसरी व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि खटाइएका प्रहरीकै सामुन्ने राज्यका विशिष्ट पदाधिकारी फरार हुनुले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामाथि शंका उब्जाएको छ।

हरेक नागरिकको सुरक्षाको जिम्मा लिनुपर्ने राज्यले विशिष्ट पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीलाई सुरक्षा दिनु उसको दायित्व हो। तर पक्राउ पर्न सक्ने देखिएपछि सुरक्षा घेराबाटै उनी फरार हुनुले एकातिर सुरक्षा ब्यवस्थाप्रति प्रश्न उब्जाएको छ भने अर्कोतिर विशिष्ट पदाधिकारीहरुले सुरक्षा प्रणालीलाई कसरी दुरुपयोग गर्छन भन्ने उदाङ्गो पारिदिएको छ।

उनीविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ करोड ६५ लाख रूपैयाँ बिगो माग राखी २०७६ माघ २२ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले उनीसँगै १ सय ७५ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

२०७७ मंसिर २८ मा विशेष अदालतले बस्न्यातलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि उनी बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुुगेका थिए। २०७८ वैशाख २४ मा सर्वोच्च अदालतले बस्न्यातलाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो। त्यसपछि २७ वैशाखमा धरौटी बुझाएर उनी रिहा भएका थिए।

सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो । विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा ललिता निवासको जग्गा लिखत किर्ते गरी हिनामिना भएको पाइएको छ। सोही प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

ललिता निवास प्रकरणमा यसअघि तीन सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर ब्युरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको थियो।

उक्त घटनाको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेको छ।