816
Shares
काठमाडौं। सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र पाँच् वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने भएको छ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाँच वर्षमा नवीकरण गर्ने प्रावधानलाई बढाएर १० वर्षमा गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन्।
नवीकरण पाँच वर्षमा छिटो हुने भएकोले यसलाई १० वर्षमा नवीकरण गर्ने कुरा कानुनी रुपमै प्रक्रिया अगाडि बढाएको मन्त्री ज्वालाले बताए। यसले नयाँ स्मार्ट कार्ड छाप्नका लागि समेत चाप कम हुने मन्त्री ज्वालाको अपेक्षा छ।
बैठकमा मन्त्री ज्वालाले बिभिन्न आयोजना निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै समयमा नै काम नगर्नेसँग ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रियामा सरकार अघि बढेको बताएका छन्।
उनले समयमा नै काम नगर्नेसँग ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने र समयमै काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको बताएका हुन्।
उनले मुलुकको समृद्धि र अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तकारणकारी आयोजना तोकिएको समयसीमाभित्र सक्ने निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको धारणा राखे।
राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरु अहिले जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो , त्यो गतिमा हुन नसकेकेको स्वीकार गर्दै उहाले सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरि तीव्रताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको बताए।
उनले आगामी आर्थिक बर्ष सुरु हुनुभन्दा पहिले नै हुम्लाको सिमिकोटसम्म यातायात पुराउने गरि काम अघि बढाइसकेको जानकारी दिए। मन्त्री ज्वालाले यातायात व्यवस्था सुधारको प्रयत्न अगाडि बढाइएको भन्दै सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थालाई केही समयभित्र अन्त्य गरिने बताए।
त्यस्तै इम्बोस नंवर प्लेटलाई पनि सहजीकरण गरिएको उनले जानकारी दिए। उनले नेपालमा नै उत्पादन भएका सवारी साधन दर्ताका लागि कार्यविधि संशोधनको तयारी गरिएको बताए।
