नवगठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकका यस्ता छन् निर्णयहरु

काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले बित्तिय र मौद्रीक नीतिको सामान्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च व्याजदर बिदेशी मुद्राको संचितिमा परेको दवाव तथा पूजीबजारमा आएको गिरावटलाई संवोधन गरि अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने निर्णय गरेको उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले जानकारी दिए।

बैठकले राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चूहावटलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनसंरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न , राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने मन्त्री पौडेलले बताए ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने , प्रतिकात्मक रुपमा यसै आर्थिक बर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलव बृद्धि , कम्तीमा यस आर्थिक बर्षका लागि मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरुले नलिने निर्णय पनि भएको उनले जानकारी दिए

बैठकले नागरिकहरुलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा बिषेशगरि राष्ट्रिय परिचय पत्र , बिद्युतिय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगाएतका सेवा प्रवाहलाई सुगम सरल र कम खर्चिलो झण्झटमुक्त बनाउने , यसमा देखिने गरि सुधारका कामहरु तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ भने बिकास परियोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाई , जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहिनता हटाउन, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सवैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यसकै आधारमा बृतिबिकास सुनिश्चित हुने गरि सार्वजनिक कानूनमा तत्काल सुधार गर्ने , बिकास सम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानून संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

बैठकले पौडेललाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्न प्रस्ताव गरिए पनि उनले उक्त प्रस्ताव नमानेपछि पौडेललाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

यस्ता छन् निर्णयहरुः

१. वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामान्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको दवाव तथा पूजीबजारमा आएको गिरावटलाई संवोधन गरि अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने ।

२.राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चूहावटलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनसंरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न , राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने ।

३.सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने , प्रतिकात्मक रुपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलव वृद्धि , कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरुले नलिने ।

४.नागरिकहरुलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा बिषेशगरि राष्ट्रिय परिचय पत्र , बिद्युतिय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगाएतका सेवा प्रवाहलाई सुगम सरल र कम खर्चिलो झण्झटमुक्त बनाउने , यसमा देखिने गरि सुधारका कामहरु तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।

५.विकास परियोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाई , जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहिनता हटाउन, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृतिविकास सुनिश्चित हुने गरि सार्वजनिक कानूनमा तत्काल सुधार गर्ने , विकास सम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानून संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरि कार्यान्वयन गर्ने ।