एनआरएनएमा एकपक्षीय निर्वाचन कार्यक्रम अगाडी बढाइयो,संस्था विभाजनतर्फ उन्मुख

काठमाडौँ — गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा डेलिगेट्स विवाद समाधान नगरिकनै अध्यक्ष कुमार पन्तको दबाबमा निर्वाचन कार्यक्रम अगाडी बढाइएको छ।

संघको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आइसीसी ) का लागि सोमबार र मंगलबार नोमिनेशन गर्ने मिति तोकिएको छ।

उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो काम जारी राख्दाराख्दै अध्यक्ष पन्तले पठाएको ३,६०० बढी प्रतिनिधिको नाम प्रकाशित गरेर निर्वाचन समितिले निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो।

उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तथा संघका प्रमुख संरक्षक शेष घलेले निर्वाचन समितिलाई एक पत्र पठाउंदै दावी विरोध गरेका थिए। उनले कुमार पन्त समेत रहेको समितिले गरेको छानबिनको आधारमा झन्डै २,६०० प्रतिनिधि मात्रै मतदान गर्न योग्य रहेको निर्वाचन समितिलाई जानकारी गराएका थिए। तर अध्यक्ष पन्तको ठाडो दबाबमा निर्वाचन समितिले घलेले पठाएको सूचीबारे सुनुवाई नै गरेन।

सेल्फी अनिवार्य गर्ने, विधानमै नभएको वैकल्पिक मतदाताले पनि भोट हाल्न पाउने जस्ता प्रावधान राखेर समितिले गराउन लागेको निर्वाचन संघ भित्रको भ्रष्ट गिरोहलाई निर्वाचित गर्ने षड्यन्त्र मात्र भएको एनआरएन अभियन्ताहरुले जनाएका छन्। त्यही भ्रष्ट गिरोहको ‘डमी उम्मेदवार’ को रुपमा आफुलाई ‘डेमोक्र्याट’ दावी गर्ने रबिना थापाले अध्यक्ष पदका लागि मनोनयन दर्ता गराएकी छिन्। तर एनसीसी अमेरिकाले अहिले सम्म केन्द्रलाई सदस्यता शुल्र्क नबुझाएकाले उनको उम्मेदवारी रद्द हुने बताइएको छ।

यसै बीच संघका केन्द्रीय सल्लाहकार तथा अध्यक्ष पदमा गत वर्ष नै उम्मेदवारी घोषणा गरेका कुल आचार्यले एक पक्षीय रुपमा नोमिनेशन गराएर निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाउनुको कुनै अर्थ नभएको बताएका छन् । “यस्तो कदमले संस्थालाई विभाजन तर्फ धकेल्ने निश्चित छ। हामी हदैसम्म लचक हुंदा पनि हाम्रो सदासयलाई कमजोरीको रुपमा हेर्ने गल्ती नगरियोस्,” आचार्यले भने।

आइएलओ घोटाला, प्रतिनिधि सूचीमा एकलौटी गरेका कारण परराष्ट्र र अदालतसम्म पुगेको विवादका बीच कुमार पन्त नेतृत्वको कार्य समितिले एकलौटी चुनाव गराउन लागेको हो। तर आइतबार भेला भएका ७० प्रतिशत भन्दा बढी एनसीसी अध्यक्षहरुले नाम मात्रको एक पक्षीय चुनावले समस्याको समाधान नहुने भन्दै डेलिगेट्स विवाद समाधान गरेर मात्रै निर्वाचन गराउन आह्वान गरेका थिए।

झन्डै १,००० जाली मतदातालाई सहभागी गराएर गराउन लागिएको कथित निर्वाचनलाई परराष्ट्र मन्त्रालय र अदालतले पनि मान्यता नदिने जानकारहरु बताउंछन्।