कुमार पन्तले सरकार विरुद्ध हालेको मुद्दा फिर्ता लिन माग गर्दै अदालत पुगे आइइएस पदाधिकारीहरु 

काठमाडौँ – गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय (आइइएस) का ६ जना पदाधिकारीले नेपाल सरकार विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन अदालतमा निवेदन दिएको थाहा भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) का उपाध्यक्षहरु सोनाम लामा, मन केसी, सचिव आर के शर्मा, सह कोषाध्यक्ष लोक दाहाल, महिला संयोजक भोमा लिम्बु तथा युवा संयोजक हिमाल गुरुङले अदालत लाई एक पत्र पठाउदै संघका कामचलाउ अध्यक्ष कुमार पन्तले नेपाल सरकार विरुद्ध मुद्दामामिला गर्ने जस्तो गम्भीर विषयमा संघ भित्र रहेका कुनै पनि निकायमा छलफल वा निर्णय नगराई एकपक्षीय रुपमा अदालत जाने भनी गरेको निर्णयप्रति आफुहरु सहमत नभएको जनाएका थिए।

“परराष्ट्र मन्त्रालयका निर्देशनहरु पालना गर्नुको सट्टा तिनलाई बदर गर्न माग गर्दै अदालत जाने कुरा प्रति सहमत छैनौं। सन् २००३ मा स्थापना भए देखि नै गैर आवासीय नेपाली संघले नेपाल सरकारसंग सहकार्य गर्दै आएको छ। अहिले पनि संविधानमा व्यवस्था गरिएको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयन, प्रवासी नेपालीहरुको नेपालमा रहेको सम्पत्तिको सुरक्षा, वैदेशिक लगानी प्रवर्धन जस्ता विषयमा हामी नेपाल सरकारसंग नजिक रहेर काम गरिरहेका छौं। यस्तो बेला संघभित्र उत्पन्न विवादको समाधानका लागि संघ भित्रै गहन छलफल र संवाद गर्नुको सट्टा संघ दर्ता भएको नियामक निकाय, परराष्ट्र मन्त्रालय, लाई दोष लगाउने काम संघको हितमा नरहेको हाम्रो ठहर छ। तसर्थ सो प्रयोजनका लागि सम्मानित उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरिएको रिट फिर्ता गराई पाउन यो निवेदन दिएका छौं,” निवेदनमा भनिएको छ।

तर गत आइतबार उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजलासले आइइएसका ६ जना पदाधिकारीहरुको लिखित निवेदनलाई अनदेखा गरी अन्तरिम आदेश निरन्तर गर्न आदेश दिएको थियो।