नेकपा एकता: सातै प्रदेश सम्पर्क कमिटी सर्वसम्मत

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दुई प्रदेश, केही जिल्ला र जनवर्गीय संगठनको नेतृत्वमा विवाद भइरहेका वेला प्रदेश सम्पर्क कमिटीका नेतृत्व भने सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन् ।

७ भदौसम्म मिल्न नसकेका कमिटीलाई प्रतिवेदन बुझाउन भने पनि नेतृत्वको विवादले अहिलेसम्म बुझाएका थिएनन् । तर, जिल्ला कमिटीसरह मर्यादाक्रममा रहने प्रदेश सम्पर्क कमिटीले भने नेतृत्वमा सर्वसम्मत निर्णय गरेर सिफारिस गरेका छन् ।

प्रदेश सम्पर्क कमिटीमा प्रदेश १, ५, ७ र कर्णालीको नेतृत्व तत्कालीन एमालेले पाएको छ भने प्रदेश २, ३ र गण्डकीको नेतृत्व तत्कालीन माओवादी केन्द्रले पाएको छ । सिफारिसअनुसार प्रदेश–१ को सम्पर्क कमिटी अध्यक्षमा इन्द्र भण्डारी र सचिवमा ध्रुव आङ्देम्बे सिफारिस भएका छन् भने प्रदेश–२ को सम्पर्क कमिटी अध्यक्षमा सुनिता यादव र सचिवमा बिल्टु यादव सिफारिस भएका छन् ।

त्यस्तै, प्रदेश–३ को सम्पर्क कमिटी अध्यक्षमा पूर्वसभासद् कमला दोंग र सचिवमा अशोक ठकुरी सिफारिस भएका छन् भने गण्डकी प्रदेशको अध्यक्षमा तारा कुमाल र सचिवमा विष्णु सिग्देल सिफारिस भएका छन् ।

प्रदेश–५ को सम्पर्क कमिटी अध्यक्षमा थानेश्वर बस्याल र सचिवमा चित्र घर्ती मगर सिफारिस भएका छन् भने कर्णाली प्रदेशको अध्यक्षमा पूर्णबहादुर मल्ल र सचिवमा सुनिता रोक्का मगर सिफारिस भएका छन् । प्रदेश–७ को सम्पर्क कमिटी अध्यक्षमा प्रेम भट्ट सिफारिस भएका छन् ।

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बिस्म्टेक सम्मेलनका कारण पार्टी नेतृत्व र जिम्मेवार व्यक्तिहरू त्यसतर्फ लागेकाले सम्मेलनलगत्तै प्रतिवेदन बुझ्ने\बुझाउने बताए । प्रतिवेदन बुझेपछि यही १८ र १९ भदौमा बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले एकताको लागि खाका तयार गरी भदौभित्र सबै कमिटीको एकता गरिसक्ने उनको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म प्रदेश–३, ५ र ७ ले जिल्ला नेतृत्व टुंग्याए पनि प्रदेश संयोजक र उपसंयोजक भने कसैले टुंग्याउन सकेका छैनन् । प्रतिवेदन बुझाउन ढिला हुँदा पार्टी एकता भएको तीन महिनाभित्र जनवर्गीय संगठनको एकता गर्ने भने पनि एकता हुन सकेको छैन ।

५ भदौलाई अन्तिम समय सीमा राखिएकोमा त्यसलाई सारेर ७ भदौ पु¥याए पनि सबैले प्रतिवेदन बुझाउन सकेनन् । प्रदेश–१ र २ ले अझै प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् भने प्रमुख भ्रातृसंगठन युवा, विद्यार्थी, महिला लगायतले पनि नेतृत्व र नाममा उठेको विवादका कारण प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन् । २१ जनवर्गीय संगठनमध्ये इन्जिनियरको मात्र एकता भएको छ ।

अन्य संगठनमध्ये जनसांस्कृतिक महासंघ र उद्योगले प्रतिवेदन बुझाए पनि अपुरो बुझाएका छन् । सबै जनवर्गीय संगठनमा नेतृत्व र नाममै विवाद रहँदै आएको छ ।