ओली सरकार सात बुँदामा चुकेको कांग्रेसको ठहर

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार ६ महिनामा सात बुँदामा चुकेको आरोप लगाएको छ। आइतबार ओली सरकारको ६ महिने कार्यकालको समीक्षा गर्दै कांग्रेसले यस्तो ठहर गरेको छ। कांग्रेसले विशेषगरी ओली सरकार राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संघीयता, मूल्य वृद्धि, न्यायलयलगायत बुँदामा चुकेको ठहर गरेको छ।
राष्ट्रियता
दुई तिहाई बहुमतसहितको ओली सरकार सबैभन्दा पहिला राष्ट्रियताको सवालमा चुकेको ठहर कांग्रेसको छ। भारतीय प्रधाानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा भारतीय सेना ल्याउनु नै राष्ट्रियताका लागि खतरा भएको कांग्रेसको भनाइ छ।
‘निर्वाचनमा उग्र राष्ट्रवादको लहर थियो’, पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रश्न गरे, ‘नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा किन भारतीय सुरक्षाकर्मी भित्र्याइयो ? बटालीयनका बटालीयन भारतीय सेना नेपाल आएको चित्रले कस्तो राष्ट्रियता देखियो ?’
सँगै कांग्रेसले ओली सरकार लोकतन्त्रको सवालमा चुकेको ठहर गरेको छ। सरकारले लोकतान्त्रिक सन्दर्भको वकालत गरे पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई स्वीकार नगरेको उसको आरोप छ।

धानमन्त्री ओलीले १४ वर्ष जेल बसेर आएको छु र प्रजातान्त्रिक छु भन्नु गलत हो’, पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले भने।

संघीयतालाई कमजोर बनाउने नियत 
सरकारले संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता नदिएर कमजोर बनाएको आरोप कांग्रेसको छ। संघीयता अभ्यासका क्रममा अहिलेसम्म दुई प्रदेशको मात्र नामाकरण भएको र अन्य प्रदेशको नामाकरणसम्म हुन नसकेको भन्दै कांग्रेसले यसलाई सरकारको कमजोरीका रुपमा लिएको हो।  ‘कर्णाली र  गण्डकी प्रदेश बाहेक अरु पाँच प्रदेशले नाम प्राप्त भएको छैन। प्रदेश मुख्यमन्त्रीले नै आशन पायौँ शासन पाएनौँ भन्दै गुनासो गरेका छन्’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘सरकारलाई हामी संघीयताका सन्दर्भमा गम्भीर हुन आग्रह गर्न चाहन्छौँ।’
सरकारले कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता नदिँदा संघीयता कमजोर बनाउने र संघीयताविरुद्ध जनमत जुट्दै गएको कांग्रेसको ठहर छ।
सुशासन ?
कांग्रेसले विश्वविद्यालयका कुलपतिलाई विमानस्थलाट गिरफ्तार गर्नु, सुन काण्डका ठूला माछालाई पक्राउ गर्न नसक्नुलाई दुःखद भनेको छ।
‘सुशासनको विषयमा सरकार कमजोर छ। मुलुकको जिम्मेवार विश्वविद्यालयका उपकुलपति विमानस्थलबाट गिरफ्तार हुन्छन्। ठूला माछा सुन काण्डमा पक्राउ पर्छन् भनिन्छ। तर, सत्ताकै संरक्षणमा हुन्छन्। सुशासनको सन्दर्भमा यो चित्र प्रष्ट देखिन्छ’, प्रवक्ता शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा भने। सँगै कांग्रेसले सरकारले भ्रष्टाचारलाई सरकारले सत्ता संरक्षित बनाएर विकेन्द्रिकरण गरेको अरोप समेत लगाएको छ।

मूल्य वृद्धि
सर्वसाधारण जनताले थेग्नै नसक्ने गरी मूल्यवृद्धि गरेर ६ महिनामा सरकार चुकेको ठहर कांग्रेसको छ। ‘निर्वाचनमा पहिलो नारा सर्वहारा वर्ग भनियो। तर सरकार गठन भएको केही महिनामै बजार मूल्य आकासियो। यो भन्दा दुःखद् के हुन्छ ?’ कांग्रेसको प्रश्न छ। मूल्य वृद्धिको विषयमा प्रधानमन्त्रीले गम्भीर जवाफ नदिएकोप्रति समेत उसले आपत्ति जनाएको छ। ‘मूल्य वृद्धि जति दुःखद छ। त्यत्ति नै दुःखद प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति हो’, कांग्रेसले भनेको छ।

सँगै समृद्धिको यात्रामा सरकार चुकेको ठहर कांग्रेसको छ। समृद्धिको सन्दर्भमा हवाई उडान मात्र भएको आरोप उसले लगाएको छ। ‘गाउँमा कृतिम गर्भाधारण केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर भएको होइन’, पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले भने, ‘शक्तिशाली प्रधानमन्त्री अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम आएन।’ कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको विकल्प र राजीनामा नमागेको तर स्थिरताका लागि काम नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको प्रष्ट पारेको छ

अन्तिम बुँदामा कांग्रेसले न्यायलयमा भएको हस्तक्षेपलाई समेटेको छ। ‘न्यायलयमा राजनीति भयो। संसद व्यवहारिक र बलियो ढंगले उभिनुपर्छ तर न्यायपालिकालाई लाचार बनाउन पाइदैन। प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्रले न्यायालय लाचार छाया बन्न पुगेको छ’, पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले भने, ‘। ‘संसद र सरकारमा दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले उत्साहपूर्ण काम गर्नुपर्ने हो। तर, ओली नेतृत्वको सरकार जस्ट पास मात्र भएको छ’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘जस्ट पास जनताको अपेक्षा होइन।’

कांग्रेसको विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै 

आदरणीय पत्रकार साथीहरु,

नेपाली कांग्रेसद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। विविध समसामयिक विषयमा चौंथो अंग मार्फत नेपाली कांग्रेसको धारणा प्रष्ट्याउन चाहन्छु।

राष्ट्रव्यापी कर आतंक बारे :

बजार मूल्यमा चर्को बृद्धिको भार बोकिरहेका नागरिकलाई स्थानीय तहमा अचाक्ली बृद्धि गरिएको करले झनै ढाड सेक्ने अवस्था बनेको छ। नागरिकको यो पीडा जति गम्भीर छ, संघीय सरकारको यसप्रतिको उदाशिनता झनै दु :खद छ। जिम्मेवार नागरिकले कर तिर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा गरिरहँदा त्यो कर न्यायोचित हुनुपर्छ भन्ने ब्यवहारिक पक्ष बिर्षन मिल्दैन। अत : नेपाली कांग्रेस तत्कालै उचित समाधानको पहल गर्न संघीय सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छ।

यसै सन्दर्भमा, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट विजयी देशभरीका नगर प्रमुख र उपप्रमुखहरुसंग पार्टीको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले भाद्र ११ गते विहान ८ :०० बजेदेखि एकदिने ‘प्रशिक्षणात्मक अन्र्तक्रिया’ पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गर्न लाग्दैछ। सो कार्यक्रम यहि करको मुद्दाका अतिरिक्त निर्वाचित स्थानीय नेतृत्व र पार्टीबीचको समन्वय एवं अन्य विषयमा केन्द्रीत रहनेछ।

मुलुकी ऐनको परिमार्जित संहिता बारे :–

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारका पालामा परिस्कृत भइ १ भदौ ०७५ बाट लागु भएको मुलुकी ऐन नेपालको आधुनिक राज्य व्यवस्थाका लागि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज हो। पौने दुई सय वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई बदलिएको समाज अनुकूल परिमार्जन गर्न नेपाली कांग्रेसले गरेको नेतृत्व हाम्रा लागि गौरवपूर्ण छ तर अभ्यासमा आउनु पूर्व नै अनुभूत भइसकेका केही कमजोर प्रावधानलाई आवश्यक संशोधन गरेर मात्रै अघि बढ्ने सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटी भएको हाम्रो ठहर छ।

खासगरी फौजदारी संहितामा रहेका विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सगठित स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्न सक्ने प्रावधानहरुमा संशोधन र सुधारको आवश्यकता हामीले ठहर गरेका  छौं। यसैगरी चिकित्सकहरुको पेशागत मर्यादा एवं राज्यको प्रहरी प्रशासनलाई अपराध अनुसन्धानमा पर्न सक्ने असर र पेशा व्यवसायको स्वतन्त्रतालाई प्रभावित गर्ने विषयमा पनि कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसंगको संवाद मार्फत उक्त संहितामा संशोधन र सुधार गर्दै जानुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा छ।

६ महिनामा सरकार चुकेको ७ मुद्दा

गत वर्ष फागुन ३ गते गठित वर्तमान सरकारले आज भदौ ३ को दिन ६ महिना पुरा गरेको छ। सय दिन र वर्ष दिनमा सरकारको समिक्षा गरिने स्थापित सामान्य प्रचलन भएपनि स्वयं सरकारले ६ महिने मुल्याकंन सार्वजनिक गरेपछि, केही समिक्षात्मक टिप्पणी सार्वजनिक गर्नु हाम्रो कर्तव्य बन्न पुगेको छ।
राष्ट्रियता  : उग्र राष्ट्रवादको कारुणिक विसर्जन। निर्वाचनको मैदानमा मत माग्दै गर्दा उग्र राष्ट्रवादको लहरले ठूलो प्रभाव पारेको थियो तर सरकार गठनको केहि महिना नपुग्दै त्यसको सम्पूर्ण रंग बदलिन पुग्यो। खासगरी सरकारको नेतृत्व राष्ट्रवादको मुद्दामा नराम्रोसंग चुकेको तथ्य जगजाहेर छ।
लोकतन्त्र  : लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउनु, निर्वाचित हुनु र लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरुपको हुनुमा फरक हुन्छ। प्रतिपक्षका प्रति द्वेषयुक्त अभिव्यक्तिहरु, निषेधाज्ञा, मिडियामा बढ्दो हस्तक्षेप र नागरिक स्वतन्त्रता माथि अतिक्रमण मार्फत सरकारद्वारा प्रस्तुत प्रवृत्ति समग्रमा लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरुप किमार्थ होइन।
 संघीयता  : कमजोर गराउने, आलोचना बढाउने र असफल गराउने नियतमा देखियो संघीय सरकार।
सुशासन  : विश्वविद्यालयका उपकुलपति माथि अपमानजनक ब्यवहार, सुन प्रकरणमा भनिएका ठूला  माछाको उन्मुक्ति, अनि भ्रष्टाचारको सत्ता संरक्षीत विकेन्द्रीकरणले कम्युनिष्ट सरकारको सुशासनको चित्र प्रष्ट्याएको छ।
 मुल्यबृद्धि  : हिजो सर्वहाराको नारा आज सर्वहारालाई चर्को मुल्य उपहार। त्यसबारे प्रधानमन्त्रीबाट गैरजिम्मेवार जवाफ। स्थानीय तहमा कर आतंक हुदै गर्दा सिंहदरवारको उदासिन भूमिका।
समृद्धि यात्रा  : सपनाको हवाई उडान तर नीति तथा कार्यक्रममा न इच्छाशक्ति देखियो न बजेट मार्फत त्यस्तो क्रमभंगको कुनै भिन्न कार्यक्रम आयो। ६ महिने उपलव्धीमा पुरानै प्रगतिका विवरण पनि समेटिएका छन्।
न्यायालय  : प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्रको शिकार। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छायाँ बनाउने षडयन्त्र।

विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता
भाद्र ३, २०७५