हिसिलाको प्रश्न : बलात्कारका घटनामा सरकार किन मौन ?

काठमाडौं : नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालकी हेडक्वार्टर सदस्य हिसिला यमीले वर्तमान सरकार बलात्कार र हत्याहिंसाको घटनामा मौन रहेको पनि आरोप लगाएकी छन्।

‘अहिले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउने पार्टीको नेतृत्वको सरकारसँग दुई तिहाई बहुमत छ। तर, बलात्कार, हत्याहिंसाको घटनाबारे मौन छ। बलात्कार र हत्याहिंसाको घटनामा सरकार किन मौन ?’, उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘बलात्कार र हत्या, हिंसाको घटना अन्त्यको लागि अब जनस्तरबाटै आवाज उठ्नु जरुरी छ।’

सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, वैचारिक, सास्कृतिक कारणले समाजमा दिनप्रतिदिन बलात्कारको घटना बढिरहेको उनको भनाइ छ।

महिला हिंसाको घटना आर्थिक, रोजगारी र अशिक्षाको कारण घटेको भन्दै वर्तमान सरकारको ध्यान जनताको जीवनस्तर उकास्नेतर्फ जानुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छिन्।

बिहीबार काठमाडौंमा महिला शक्ति महासंघ नेपाल, अखिल नेपाल महिला संघ, अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारी, अखिल नेपाल प्रगतिशील महिला संघले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेतृ यमीले भनिन्, ‘महिलाको भविष्यमाथि खेलवाड गरिएको छ। महिलालाई लजालु बनाएर लुकाउने र निजी साधनको रुपमा घर गृहस्थिमा सीमित राख्ने गरिएको छ। अझै पनि नेपालमा छाउपडी प्रथा कायमै छ। सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण नभएसम्म महिला हिंसाको घटना अन्त्य हुँदैन।’

उनले तत्काल सरकारले हत्या, हिंसा र बलात्कारमा संग्लन व्यक्तिलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताएकी छिन्।  ‘जघन्य अपराध रोक्नको लागि ऐन, नियम, विनियम बनाउनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतमा गतवर्ष मात्र बलात्काका ३१७ मुद्दामध्ये ३९ मात्र फैसला भएको छ’, पूर्वमन्त्री समेत रहेकी यमीले भनिन्, ‘सरकारले बेलैमा अपराध सम्बन्धी कानुन बनाएर बेलैमा दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ।’

कार्यक्रममा नयाँ शक्तिकी नेतृ तथा पूर्वमन्त्री कल्पना धमलाले सरकार र महिला नेतृत्वले महिला हिंसाको घटनामा केही गर्न नसक्नु दुःखद रहेको बताइन्।

कार्यक्रममा युवा शक्ति नेपालकी नेतृ ज्ञानु आचार्यले महिलाले आफ्नो जिन्दगीबाट हार खाएमा सिंगो समाज फेल खाने भन्दै महिलाहरु जागरुक हुनुपर्ने बताइन्।

कार्यक्रममा सांसद रेखा शर्माले महिला हिंसा अन्त्यको लागि विद्यालयस्तरदेखि नै सबैलाई सचेत गराउनुपर्ने बताइन् । कार्यक्रममा महिला अगुवा माया नेगीले बलात्कारका घटनामा सरकार चलाउने पार्टीका व्यक्तिनै संलग्न रहेको भन्दै छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताइन्।