1749
Shares
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले केन्द्र र प्रदेश सरकारका केही क्रियाकलापप्रति असहमति राख्दै यही साउन १५ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ।
काँग्रेस महामन्त्री डा शशांक कोइरालाले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत उक्त विरोध सभाका लागि पार्टीका जिल्ला समितिलाई निर्देशन दिँदै भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था र पार्टीका सबै एकाइलाई समेत सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्।
उनले सत्ता पक्षले संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख अलग अलग दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको, सरकारमा संघीय व्यवस्थाको भावना विपरीत अधिकारको केन्द्रीकरण गरेको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत स्वतन्त्र न्यायालयप्रति प्रस्तुत भएको र संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको छायामा राख्ने जस्ता प्रवृत्ति प्रकट भएको आरोप पनि लगाएका छन्।
“काँग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री भएको बेला विधिसम्मत् तरिकाबाट गरिएका नियुक्तिहरुलाई गैरकानूनी तरिकाबाट खारेज गर्ने, तत्कालीन सरकारले ७० वर्षबाट घटाई ६५ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने निर्णय, मिर्गौला, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर तथा मुटुरोगका गम्भीर बिरामीलाई मासिक रु पाँच हजार जीविकोपार्जन भत्ता दिने व्यवस्था तथा भूकम्प पीडितलाई थप एक लाख राहत दिने निर्णयलाई खारेज गर्ने यो सरकारको जनविरोधी निर्णयको विरोध हुन जरुरी छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
महामन्त्री डा कोइरालाले तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक हुबहु रुपमा आउनुपर्ने बताएका छन्।
उनले मूल्यवृद्धिप्रति सरकार गम्भीर नभएको, स्वतन्त्र प्रेसको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको तथा बाढीपहिरो पीडितका आवश्यकता र समस्याप्रति सरकार उदासीनताका साथ प्रस्तुत भएको पनि आरोप लगाएका छन्।
यसैबीच काँग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिको अध्यक्षतामा आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टीका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले सरकारविरुद्ध साउन ३, ५ र ८ गते विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
बैठकमा काँग्रेस महामन्त्री डा कोइराला, सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महत, केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डे, मीन विश्वकर्मा, रामकृष्ण यादव, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, लक्ष्मी परियारलगायत नेताहरुको उपस्थिति थियो।
रासस
