
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरिसके–सरकारले पुससम्म पानीजहाज ल्याउँछ । तर पानीजहाज ल्याउने र चलाउने मन्त्रालय वा विभाग कुन हो ? सरकारलाई पनि थाहा छैन ।
पानीजहाजबारे मुख्य समाचार लेखेको नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार यो प्रोजेक्ट कुन मन्त्रालय मातहत अघि बढाउने भन्नेमा नै अन्योल छ । पानीजहाजबारे ऊर्जा, यातायात तथा पूर्वाधार र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नै बेखबर छन् ।
नेतृत्व गर्ने निकाय नै नभएकाले यो परियोजनाको अध्ययन गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति नियुक्ति गर्ने तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने कसले भन्ने थाहै छैन । सबै मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा जिम्मेवार अधिकारीहरु हाँसेर टार्छन् ।
सरकारले कोसी, गण्डकी र कर्णालीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्ने घोषणा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेको छ । बजेटलाई आधार मान्ने हो भने अध्ययन गर्न मात्रै एक वर्ष लाग्छ । नेपालमा जलमार्ग चलाउन भारतसँग सम्झौता भएको छ । तर कुन रुटमा चलाउने भन्ने अध्ययनसमेत भएको छैन ।