काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले सरकारले अघिल्लो सरकारको निर्णय बदर गरेर प्रतिपक्षलाई खुला द्वन्द्वका लागि आमन्त्रण गरेको टिप्पणी गरेको छ।
पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले स्थापित कानुनी प्रक्रिया उलंघन गरेको आरोप लगाउँदै तत्काल सच्याउन माग गरे। बुधबार राति अबेरसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले भदौै १४ गतेपछि गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रवक्ता शर्माले सरकारको सो निर्णय स्थापित कानुनी मान्यता विपरित भएको दावी गर्दै तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले विधिलाई उलंघन गर्ने गरी सरकारले लिएको निर्णय प्रतिवाद गर्दै अघि बढने चेतावनी दिए।
त्यसैगरी काँग्रेसले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक जस्ताको तस्तै संसदमा पेश गर्न पनि सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। प्रवक्ता शर्माले वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीको माग सम्बोधन नगरे, संविधान बमोजिम सभामुख र उपसभामुख छुट्टाछुट्टै दलको हुने व्यवस्थाको परिपालना नगरे, अदालतको अपमान गर्नेलगायतका काम नसच्याए सरकारलाई चौतर्फी दवावको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिए।
उनले सरकारले लोकतन्त्रको नाम लिएर स्टालिनवादीको धङधङीयुक्त व्यवहार प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउँदै सैह्य नहुने चेतावनी दिए। सरकार विधि अनुसार नचले आफुहरु हटाउनतर्फ लाग्नुपर्ने अवस्था आउने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ। काँग्रेसले यस अघि नै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै संसद, सडक, संचार माध्याम, सामाजिक संजाल र सत्याग्रहीको चौतर्फी दवाव सृजना गर्ने चेतावनी दिई सकेको छ।