लन्डन । बेलायतका प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नह्यामले युरोपेली संघ (ईयू) बाट बाहिरिने निर्णय अर्थात् ब्रेक्जिटले देशलाई अपेक्षित फाइदाभन्दा बढी नोक्सान पुर्याएको बताएका छन्। ब्रेक्जिटपछि युरोपसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बेलायतले अब ईयूसँग व्यावहारिक सहकार्य बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
गत नोभेम्बर १६ मा लन्डनस्थित गिल्डहलमा आयोजित लर्ड मेयरको वार्षिक भोजलाई सम्बोधन गर्दै बर्नह्यामले भनेका थिए, “पछिल्लो १० वर्षमा हामीले पाएकोभन्दा गुमाएको बढी छ। हामीलाई दिइएको कडा ब्रेक्जिट बेलायतका लागि पर्याप्त छैन।”
उनले ब्रेक्जिटलाई ‘सम्राटको नयाँ लुगा’ कथासँग तुलना गर्दै राजनीतिक वृत्तमा सबैले देखिरहेको समस्या स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनका अनुसार ब्रेक्जिटपछि बेलायतले आफ्ना पुराना युरोपेली साझेदारसँगको सम्बन्ध कमजोर बनाएको छ र व्यापारिक अवरोधका कारण अर्थतन्त्रमा समेत असर परेको छ।
ब्रेक्जिटले अर्थतन्त्रमा कति असर पार्यो?
प्रधानमन्त्री बर्नह्यामले आफ्नो सम्बोधनमा बेलायती बजेट उत्तरदायित्व कार्यालय (OBR) को आकलन उद्धृत गर्दै ब्रेक्जिटपछिको व्यापारिक व्यवस्थाले बेलायतको दीर्घकालीन उत्पादकत्व ईयूमा कायमै रहेको अवस्थाको तुलनामा करिब ४ प्रतिशत कम हुने अनुमान गरिएको बताए।
OBR को यो अनुमान वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) चार प्रतिशतले घटिसकेको भन्ने होइन। यो बेलायत ईयूमा बसेको भए हुन सक्ने दीर्घकालीन उत्पादकत्वसँग अहिलेको व्यापारिक व्यवस्थाको तुलनामा आधारित अनुमान हो।
प्रधानमन्त्रीले अन्य केही अध्ययनले आर्थिक क्षति अझ बढी देखाएको पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले वित्तीय सेवा र प्रविधिजस्ता क्षेत्रले नयाँ परिस्थितिसँग आफूलाई अनुकूल बनाएको भए पनि उत्पादन, निर्यात तथा अन्य उद्योगले व्यापारिक अवरोधको सामना गर्नुपरेको बताए।
ब्रसेल्समा बेलायत–ईयूबीच तीन महत्वपूर्ण समझदारी
प्रधानमन्त्रीको आलोचनात्मक अभिव्यक्तिपछि शुक्रबार, नोभेम्बर २० मा ब्रसेल्समा सम्पन्न दोस्रो बेलायत–ईयू शिखर सम्मेलनले सम्बन्ध सुधारका लागि तीन महत्वपूर्ण विषयमा वार्ता टुंग्याएको छ।
बेलायत र ईयूले खाद्य तथा कृषि उत्पादनको व्यापार सहज बनाउने, कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली जोड्ने र युवाका लागि सीमित अवधिको बसोबास तथा काम गर्ने अवसर उपलब्ध गराउने समझदारी गरेका छन्।
Reuters+1
१. खाद्य व्यापारमा सीमा जाँच र कागजी प्रक्रिया घटाइने
नयाँ स्यानिटरी एन्ड फाइटोस्यानिटरी (SPS) सम्झौताअन्तर्गत बेलायत र ईयूबीच पशु, पशुजन्य उत्पादन, वनस्पति तथा वनस्पतिजन्य वस्तुको व्यापारमा हाल आवश्यक पर्ने अधिकांश स्वास्थ्य प्रमाणपत्र र सीमा जाँच हटाइनेछ।
यसबाट मासु, चीज, फलफूल, बीउ तथा अन्य खाद्य सामग्रीको आयात–निर्यात सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। बेलायती सरकारका अनुसार यस व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा वार्षिक ५.१ अर्ब पाउन्डसम्म योगदान पुर्याउन सक्छ।
यो सम्झौता सन् २०२८ मार्च १ देखि लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर यसका लागि बेलायतले सम्बन्धित खाद्य तथा वनस्पति सुरक्षाका नियम ईयूसँग मिलाउनुपर्नेछ।
२. कार्बन बजार जोडिने, उद्योगलाई राहत
बेलायत र ईयूले आ–आफ्ना कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (Emissions Trading Systems) जोड्ने सहमति गरेका छन्। यो व्यवस्था सन् २०२८ देखि लागू गर्ने लक्ष्य छ।
यसबाट दुवै पक्षका कम्पनीले एकअर्काको कार्बन अनुमति प्रयोग गर्न सक्नेछन्। साथै स्टिल र आल्मुनियमजस्ता उत्पादनमा लाग्न सक्ने कार्बन सीमा शुल्कबाट निर्यातकर्तालाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बेलायती सरकारको अनुमानमा यसबाट अर्थतन्त्रमा वार्षिक ३.८ अर्ब पाउन्डसम्म योगदान पुग्न सक्छ र करिब ६.५ अर्ब पाउन्ड बराबरको निर्यातलाई ईयूको कार्बन शुल्कबाट जोगाउन सकिनेछ।
३. १८ देखि ३१ वर्षका युवालाई युरोपमा बस्ने र काम गर्ने अवसर
सम्झौताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ‘युथ एक्सपेरियन्स स्किम’ हो। यसअन्तर्गत बेलायत र सहभागी ईयू सदस्य राष्ट्रका १८ देखि ३१ वर्ष उमेरका युवाले एकअर्काको क्षेत्रमा तीन वर्षसम्म बस्न, काम गर्न, अध्ययन गर्न, स्वयंसेवा गर्न वा यात्रा गर्न पाउनेछन्।
यो योजनामा बेलायतका वार्षिक एक लाख र ईयूका वार्षिक एक लाख युवालाई अवसर उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ।
तर यसलाई ब्रेक्जिटअघिको स्वतन्त्र आवागमन पुनःस्थापित भएको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। यसमा भिसा आवश्यक हुनेछ, संख्या सीमित हुनेछ र सहभागीले आश्रित परिवारका सदस्य लैजान वा सरकारी सुविधाहरू प्राप्त गर्न पाउने छैनन्।
सम्झौता सन् २०२८ सम्म लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने पहिलो अवसर सन् २०३० जनवरीसम्म उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
ईयूका विद्यार्थीको विश्वविद्यालय शुल्कमा अझै सहमति भएन
बेलायत र ईयूबीचको अर्को पेचिलो विषय विश्वविद्यालयको शिक्षण शुल्क हो।
ईयूले आफ्ना विद्यार्थीलाई बेलायतमा अध्ययन गर्दा बेलायती विद्यार्थीसरह घरेलु शुल्क (Home Fees) तिर्न पाउने व्यवस्था गर्न चाहेको छ। हाल ईयूका विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीसरह उच्च शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ।
तर बेलायत सरकारले सबै ईयू विद्यार्थीलाई घरेलु शुल्कको सुविधा दिने विषयमा सहमति जनाएको छैन। दुवै पक्षले यस विषयमा थप वार्ता गरी शिखर सम्मेलनको मितिले छ महिनाभित्र समाधान खोज्ने सहमति गरेका छन्।
के बेलायत फेरि ईयूमा फर्किन चाहन्छ?
प्रधानमन्त्री बर्नह्यामको पछिल्लो अभिव्यक्तिले बेलायत पुनः ईयूमा सामेल हुन सक्ने सम्भावनाबारे राजनीतिक बहसलाई पुनर्जीवित गरेको छ।
बर्नह्यामले ब्रेक्जिटपछिको दीर्घकालीन सम्बन्धबारे सबै सम्भावित विकल्पमाथि भविष्यमा छलफल गर्न सकिने बताएका छन्। तर उनले तत्काल ईयूमा पुनः प्रवेश गर्ने निर्णय घोषणा गरेका छैनन्।
सरकारले वर्तमान संसद्को कार्यकालमा ईयूको सदस्यता, भन्सार संघ (Customs Union), एकल बजार (Single Market) वा स्वतन्त्र आवागमनमा फर्किने योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ। आगामी दिनमा दीर्घकालीन सम्बन्धका विकल्पबारे ईयूसँग छलफल गरेर त्यसको मूल्यांकन अर्को संसद्लाई जानकारी गराइने र अन्तिम निर्णयमा बेलायती जनताको भूमिका रहने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
ब्रेक्जिट समर्थकको विरोध, ईयूको स्वागत
सरकारले नयाँ सम्झौतालाई व्यापार, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिका लागि सकारात्मक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि ब्रेक्जिट समर्थकहरूले आलोचना गरेका छन्।
रिफर्म यूकेका नेता निगेल फराजले नयाँ सम्झौताले बेलायतलाई ईयूको नियम स्वीकार गर्न बाध्य बनाउने तर ती नियम निर्माणमा निर्णय गर्ने अधिकार नदिने भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनले यसले बेलायतको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउने बताएका छन्।
अर्कोतर्फ, युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले नयाँ सम्झौतालाई बेलायत र युरोपबीचको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा स्वागत गरेकी छन्। उनका अनुसार बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा दुवै पक्षबीच नजिकको साझेदारी आवश्यक छ।
ब्रेक्जिटको एक दशकपछि नयाँ बहस
सन् २०१६ को जनमतसंग्रहमा ५२ प्रतिशत बेलायती मतदाताले ईयूबाट बाहिरिने पक्षमा मतदान गरेका थिए भने ४८ प्रतिशतले सदस्यता कायम राख्न चाहेका थिए। त्यसपछि लामो राजनीतिक तथा कानुनी प्रक्रिया पार गर्दै बेलायत सन् २०२० जनवरी ३१ मा औपचारिक रूपमा ईयूबाट बाहिरिएको थियो।
अहिले प्रधानमन्त्री बर्नह्यामले ब्रेक्जिटका आर्थिक तथा राजनीतिक परिणामबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउँदै युरोपसँग सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
तर हालैको ब्रसेल्स सम्झौता ईयूमा पुनः प्रवेश गर्ने निर्णय होइन। यो ब्रेक्जिट कायम राख्दै व्यापार, वातावरण, युवा अवसर र सुरक्षामा सहकार्य बढाउने प्रयास हो।
यसको वास्तविक प्रभाव खाद्य सामग्रीको मूल्य, बेलायती निर्यात, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा र युवाका अवसरमा कति देखिन्छ भन्ने कुरा सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा आएपछि स्पष्ट हुनेछ।