बुधवार, २०८३ मंसिर २
EN
मेनु
ताजा अपडेट

आईजीपीबाट हटाइएका कार्कीलाई तत्काल राहत दिन सर्वोच्चको अस्वीकार, केसीको नियुक्ति यथावत्

सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी, अन्तरिम आदेशबारे दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइयो

आईजीपीबाट हटाइएका कार्कीलाई तत्काल राहत दिन सर्वोच्चको अस्वीकार, केसीको नियुक्ति यथावत्

AI सारांश (Quick Summary)

३० सेकेन्डको जानकारी
  • अदालतको आदेशसँगै कार्कीलाई पदमुक्त गरी एआईजी डा।
  • मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि यथावत् रहने भएको छ।
  • कार्कीलाई हटाएर केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय।

काठमाडौं । निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। अदालतको आदेशसँगै कार्कीलाई पदमुक्त गरी एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि यथावत् रहने भएको छ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बुधबार रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। इजलासले कार्कीलाई आईजीपी पदमा पुनर्बहाली नगर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै सरकारसहित दुवै पक्षलाई उपस्थित हुनसमेत आदेश दिएको छ। यस विषयमा संयुक्त इजलासबाट निर्णय हुने बताइएको छ।

अदालतको वेबसाइटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको र अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि बोलाइएको विवरण उल्लेख भए पनि लिखित आदेश सार्वजनिक भइसकेको छैन। त्यसैले विपक्षीले जवाफ पेस गर्नुपर्ने समयसीमा र छलफलको मिति स्पष्ट हुन सकेको छैन।

सुनुवाइको मौका नदिई हटाएको कार्कीको दाबी

सरकारको निर्णयविरुद्ध कार्कीले गत कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। आफूलाई पदबाट हटाउनुअघि सुनुवाइको अवसर नदिइएको र पर्याप्त आधार तथा कारणबिना गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरिएको उनको दाबी छ।

उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरी आफूलाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा बहाल गर्न माग गरेका छन्।

कार्कीलाई हटाएर केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय

गत कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेको थियो। सोही बैठकले एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो।

सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका कार्कीको मागमा अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश नदिएपछि केसीको नियुक्ति हाललाई कायम रहने भएको छ।

अब सरकारको लिखित जवाफ र दुवै पक्षबीच हुने छलफलपछि अन्तरिम आदेशसम्बन्धी विषयमा अदालतले निर्णय गर्नेछ। त्यसपछि रिटको नियमित सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

ताजा अपडेट

जनमत सर्वेक्षण

जनमत (Public Poll)

Live
वर्तमान सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गरिरहेको छ?
पूर्ण रूपमा गरिरहेको छ 0% (0)
केही हदसम्म गरिरहेको छ 0% (0)
अपेक्षाभन्दा कमजोर छ 66.7% (2)
बिल्कुलै गरिरहेको छैन 33.3% (1)
अहिले नै मूल्यांकन गर्न सकिँदैन 0% (0)
जम्मा मत: 3

ट्रेन्डिङ