1053
Shares
काठमाडौं । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा वर्तमान संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य रविन्द्र अधिकारीसमेत दोषी देखिनेगरी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेपछि नेकपा वृतमा तरंग उत्पन्न भएको छ ।
नेकपाकै बहुसंख्यक सांसद सदस्य रहेको उपसमितिले आफ्नै पार्टीका नेतामाथि आरोप लगाएपछि नेकपा वृतमा यसले निकै चर्चा पाएको छ ।
नेकपाका नेताहरुले मन्त्री अधिकारीको बचाउमा घुमाउरो भाषाको प्रयोग गरेका छन् । स्वयम प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले पनि मन्त्री अधिकारीको बचाउ गर्न प्रतिवेदन समितिमा पेस हुनुपूर्व मिडियामा आएकोमा उपसमितिको आलोचना गरे ।
यसैबीचमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य पूर्व पत्रकार सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जालमा लामो लेख लेखेर उपसमितिको प्रतिवेदनको नियतमाथि नै शंका गरेका छन् । उनले उपसमिति संयोजक काँग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसी प्रतिवेदनमा हावी भएको औंल्याएका छन् । साथै उपसमितिमा रहेका नेकपा सांसदहरुको भूमिकामा पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
यस्तो छ थापाको लेखः
वाइडवडी विमान खरिद प्रकरणको अनुसन्धान गर्न सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिको प्रतिवेदन पढिसक्दा सोध्न मन लाग्यो–यो उपसमितिको प्रतिवेदन हो कि संयोजक राजेन्द्रकुमार केसीको व्यक्तिगत? ठहर र निष्कर्षका पाँच बुँदा (पृष्ठ २६ र २७) मा प्रयुक्त शब्द, वाक्य गठन र भाषा एवम् जोड र कोणले यसरी सोच्न बाध्य पार्दारहेछन् ।
उपसमितिमा रहेका नेकपाका सदस्यहरूलाई फ्रान्स भ्रमणमा पठाएर यस्तो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो कि उहाँहरू तोकिएकै काममा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो ? अथवा कोही पर्यटनमन्त्री हट्ने स्थिति आयो भने मै पो मन्त्री भइहाल्न सक्छु भन्ने मनोदशामा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो ?
अन्यथा –
१ विमान खरिदको निर्णय मन्त्रिपरिषदमा लैजाने व्यक्ति तत्कालीन मन्त्री नैतिक जवाफदेही मात्रै हुने ?,
२ विचौलिया कम्पनि hi fly x ireland सँग कानुनविपरित संझौता भएको कुरा नजरअन्दाज गरी पहिलो किस्ता रकम नै पठाएको विषयमा पनि तत्कालीन जिम्मेवार मन्त्रीले जिम्मेवारी मात्रै लिनुपर्ने ?
३ तर अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्न आदेश गर्ने तत्कालीन मन्त्रीले ‘बद्नियतपूर्वक मिलोमतो गरेको देखिँदाँ’ प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिश गर्ने ?
यहाँनेर बाघ भनेर टाढैबाट हेर्दा बिरालो म्याउँ गरेकोजस्तो भएको छ । उपसमितिमा यहाँनेर राजनीति भएछ र हाकाहाकी काँङग्रेस कराएछ ।
नेकपाका सदस्य सांसदहरू या त दिउसै निदाएछन् या संयोजकसँग मिलेमतो गरेर तथ्यमा पुग्नै चाहेनछन् अथवा यस प्रकरणको वास्तविक अध्ययन अनुसन्धान र निष्कर्षमा पुग्नेभन्दा सरकारमाथि प्रहार र राजनीतिकरणको अस्त्र बनाउन उद्यत संयोजकको प्रपंचमा बेखबर भई सहभागी बनेछन् ?
जहाज लिने, विचौलिया रोज्ने, पहिलो किस्ता पठाउने र डुंगामा बसेर नदीको मझधारसमेत पार गर्नेहरुलाई उन्मुक्तिको भाषा र आशय, किनभने उहाँहरू दुबैजना नेपाली काँङग्रेसमा हुनुहुन्छ, अनि मझदार पार गरेपछि डुंगा दुर्घटनामा नपारी पल्लो किनारमा सकुशल उतार्ने बहालवाला (कम्युनिष्ट) मन्त्रीले सारा दोष खेपेर कारबाही पो भोग्नुपर्ने ?
८ अर्ब रकम विचौलियालाई दिइसकेको अवस्थामा बनेको नयाँ मन्त्रीले बाँकी रकम नपठाई रोकेको भए दुईवटै जहाज आउने नै थिएनन् । अनि एक्लै दोष बाँकी रकम नपठाउने मन्त्रीलाई मात्रै थोपरिने निश्चित हुन्थ्यो ।
यसमा अघिल्ला दुई जिम्मेवारलाई ८० र पछिल्लालाई २० प्रतिशत हिस्सा जवाफदेही बनाएको भए, मिडियाको बुम फालेर झर्किएको र संसदीय समितिमा झूठ बोलेबापत १० प्रतिशत थप गरेर पनि ७०ः ३० प्रतिशत हिस्सा जपाफदेही बनाउने गरी सिफारिश गरेकोसम्म भए उचित हुन्थ्यो होला ।
यसमा अन्तिम किस्ता पठाउँदा होइन, १००० घण्टा उडिसकेको, १२ टन तौल कम रहेको सेकेण्डह्याण्ड जहाज प्रचलित कानुन र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित खरिद गर्न विचौलिया खोज्ने, संझौता गर्ने र अर्बौ रकम पठाउनेहरूको मिलेमतो र बदनियत स्पष्ट देखिन्छ । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखा समितिको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
बहालवाला मन्त्रीको त मिडियासँग रिसाएर प्रस्तुत हुने, संसदीय समितिमा झुठमुठ बोल्ने, विषयको गहिराइमा पुग्न नचाहने, जसरी हुन्छ २ वटा जहाज छिटो ल्याएर एक सय दिनको उपलब्धिमा देखाउने मोह र भावुकताले बढी काम गरेको स्पष्ट छ । कंसाकारको चक्रब्यूह तोडेर नयाँ जहाज ल्याउनुपर्ने र सेकेण्डह्याण्ड खरिदको विचौलिया दलदलबाट उम्किनसम्म नखोज्नु वा प्रयासै नगर्नु उहाँबाट गरिएको अपेक्षाविपरित कामचाहिँ भएको छ । यो बदनियत र मिलेमतो होइन कि ?
छानविनलाई सहयोग पुग्ने गरि लेखा समितिको अन्तिम निर्णयपश्चात् मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन, आफ्नै पूर्व घोषणा कार्यान्वयन गरि राजनीतिबाट सन्यास लिन र विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा नैतिक जिम्मेवारीबोध गर्न त मन्त्रीको स्वविवेक र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार सुरक्षित नै छ ।
