‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले स्वीकृत

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। सैद्धान्तिक छलफलपश्चात् स्वीकृत भएको उक्त विधेयकमाथि अब संशोधन पेस भई सम्बन्धित संसदीय समितिमा दफावार छलफल हुनेछ।

यसअघि अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका केही नेपाल ऐनका व्यवस्थाहरू अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै रद्द भएकाले सरकारले ती व्यवस्था पुनर्जीवित गर्न विधेयक ल्याएको हो।

बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरिन्।

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर कानुनी स्थायित्व कायम हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

अर्की सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले पुनर्जीवित गरिने सबै व्यवस्था संविधानसँग बाँझिए वा नबाँझिएको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय एवम् समयसीमाबारे पनि प्रष्ट पारिनुपर्ने बताइन्।

छलफलकै क्रममा सांसद अफ्साना बानुले यो विधेयकले प्रशासनलाई अन्योलबाट बचाउने सुनिश्चितता हुनुपर्ने धारणा राखिन् भने सांसद यशोदाकुमारी बरालले अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्ने परिपाटीबाट माथि उठ्न सरकारलाई आग्रह गरिन्।

छलफलमा सांसदहरू आरेन राई, डा. ललिता कुमारी, टुकाभद्रा हमाल, डा. पुष्पराज कँडेल, बलावती शर्मा, पार्वती विक, गुरुप्रसाद बराल र गङ्गादेवी श्रेष्ठले पनि भाग लिएका थिए।

छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री सोविता गौतमले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कानुनी शून्यता हटाउन र ऐनका केही दफाहरू पुनः जगाउने नीतिगत निर्णय अनुसार नै सरकारले यो विधेयक सदनमा पेस गरेको बताइन्।