वाइडबडी खरिदमा चार अर्ब ३१ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले वाइडवडी खरिदमा चार अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले चार अर्ब ३१ करोड घोटाला भएको निष्कर्षसहितकाे प्रतिवेदन तयार पारेकाे छ।

उपसमितिले खरिद प्रक्रियामा संलग्न नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर कारबाही थाल्न निर्देशन दिने प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको हाे।

संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार निगम सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले नेपाल वायुसेवा निगम आर्थिक नियमावली २०६५ को दफा २३६ उपदफा १ (क) अनुसार विमान गरिद गर्नुपर्नेमा २३६ कै १ (ख) अनुसार खरिद गरेर राष्ट्रलाई घाटा पुर्‍याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उपसमितिले एयर बसको विमान गरिद गर्दा ६५ प्रतिशत छुट पाइने भए पनि मिलोमतोमा ५५ प्रतिशत मात्र लिएको ठहर गरेको छ। त्यस्तै खरिद सम्झौतामा पछि मूल्यवृद्धि गर्न सक्ने प्रावधान राखेर निगमलाई थप ८० करोड घाटा पुर्‍याएको निष्कर्ष उपसमितिको छ।

उपसमितिले लेखा समितिमा पेस गर्ने तयारी गरेको प्रतिवेदनमा विमान गरिद गर्दा वायु सेवा निगमले गठन गरेको अध्ययन उपसमिति, लागत मूल्य र आरएफपी (रिक्वइष्ट फर प्रपोजल) सिफारिस गर्ने र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने उल्लेख छ।

‘लागत अनुमान तयार गर्दा एयर बस कम्पनीको तत्कालीन मूल्य र छुट रकम नलिई गलत मनासयले आठ वर्ष पुरानो मूल्यमा वार्षिक मूल्यवृद्धि समायोजन गरी नयाँ विमानको लागत अनुमान गरिएको तर आरएफपीमा एक हजार घण्टासम्म उडेको र २०१४ पछि बनेको पुरानो विमानका लागि निगम सञ्चालक समितिले पाउने छुट मूल्य ६५ प्रतिशत भए पनि ५५ प्रतिशत मात्र कम मूल्यमा खरिद गरेको देखिएको छ,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी १० प्रतिशत नोक्सान रकम करिब दुई अर्ब ३८ करोड निजहरुबाट भराउन निर्देशन दिने र हाल बहाल रहेका तत्कालीन पदाधिकारीलाई निलम्बन गरी अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने।’

उपसमितिले २४२ टन क्षमताको विमान ल्याउने सझौता गरेर २३० टन क्षमताको मात्र ल्याएर राज्यलाई थप एक अर्ब ३ करोड ३३ लाख क्षति पुर्‍याएको ठहर गरेको छ। प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘प्रस्तावित टेक अफ भार क्षमताभन्दा प्रति विमान १२ मेट्रिकटन क्षमता कम भएका विमान लिने कार्य गरी निगमलाई एक अर्ब ३ करोड ३३ लाख क्षति पुर्‍याएकाले कानुनी कारबाहीसहित असुल उपर गर्न निर्देशन दिने।’

निगमको आर्थिक नियमावलीअनुसार खरिद बिक्री सम्झौता (एसपीए) गरेपछि कम्पनीलाई प्रतिबद्धता शुल्क बापतको रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेमा बैंक ग्यारेन्टी नलिई पहिले नै भुक्तानी दिएर १० करोड क्षति पुर्‍याएको अनुसन्धानबाट खुलेको सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो।

नेपाल वायु सेवा निगमले २०७३ वैसाख २ गते अध्ययन उपसमिति गठन गरेर दुई वटा वाइडबडी खरिदको प्रक्रिया थालेको थियो। निगमको प्रस्तावलाई २०७३ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थ एवं उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले विमान खरिदका लागि ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ अनुसार नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषबाट २४ अर्ब ऋणको जमानत बसेका थिए। एयरबस कम्पनीको पहिलो वाइडबडी विमान ए३३०–२००, अन्नपूर्ण गत असार १४ गते र ए ३३०–२००, मकालु साउन १० गते काठमाडौं ल्याएको थियो।

मंसिर २६ गते १५ दिनमा काम सक्ने गरी गरिएको छानबिन उपसमितिमा संयोजक केसीसहित नेकपाका कृष्णलाल महर्जन, प्रेम आले, धर्मशिला चापागाईँ, मिना सुब्बा, राजपाकी सांसद चन्दा चौधरी र संघीय समाजवादी फोरमका प्रदीप यादव सदस्य छन्। उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन केही दिनमै लेखा समिमिमा पेश गरिनेछ।