बेलायतमा विद्यार्थी भिसामा कडाइ, आवेदन फिर्ता हुने दर तीन वर्षमै १०.५ प्रतिशत पुग्यो!

लन्डन । बेलायतमा विद्यार्थी भिसाका आवेदन फिर्ता हुने दर उल्लेख्य रूपमा बढेपछि विश्वविद्यालयहरूले विदेशी विद्यार्थी भर्ना र प्रायोजनसम्बन्धी नियम कडा पार्न थालेका छन्। फाइनान्सियल टाइम्सले बेलायतको गृह मन्त्रालय (होम अफिस) को तथ्यांक विश्लेषण गर्दै सन् २०२६ को पहिलो छ महिनामा विद्यार्थी भिसाका १०.५ प्रतिशत आवेदन फिर्ता भएको जनाएको छ।

सन् २०२५ को सोही अवधिमा यस्तो दर २.३ प्रतिशत थियो भने सन् २०२३ मा ०.४ प्रतिशत मात्रै थियो। राष्ट्रियताअनुसार पाकिस्तानका विद्यार्थी भिसा आवेदन फिर्ता हुने दर सबैभन्दा बढी ४०.९ प्रतिशत रहेको छ। बंगलादेशको २३.५ प्रतिशत, नाइजेरियाको २२.७ प्रतिशत र भारतको ५.२ प्रतिशत पुगेको छ।

विश्वविद्यालयका लागि नियम थप कडा

बेलायत सरकारले विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने विश्वविद्यालयहरूको निगरानी कडा पारेसँगै विश्वविद्यालयहरूले पनि आफ्नो भर्ना तथा प्रायोजन नीतिमा परिवर्तन गर्न थालेका छन्।

जुन १ देखि लागू गरिएको कडा अनुपालन व्यवस्थाअनुसार विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी भिसा अस्वीकृत हुने दर पाँच प्रतिशतभन्दा कम राख्नुपर्नेछ। यसअघि यस्तो सीमा १० प्रतिशत थियो। त्यस्तै, प्रायोजन गरिएका विद्यार्थीमध्ये कम्तीमा ९५ प्रतिशत भर्ना भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने र ८५ प्रतिशत विद्यार्थीले अध्ययनक्रम पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यी मापदण्ड पटक–पटक पूरा गर्न नसक्ने विश्वविद्यालयमाथि कारबाही हुन सक्छ। अवस्था गम्भीर भए विदेशी विद्यार्थी भर्नाका लागि आवश्यक प्रायोजन अनुमति नै खारेज हुन सक्ने व्यवस्था छ।

सरकारले विद्यार्थी भिसाको दुरुपयोग रोक्न नियम कडा पारिएको जनाएको छ। विशेषगरी अध्ययनका लागि बेलायत प्रवेश गरेर पछि शरण माग्ने वा गैरकानुनी काममा संलग्न हुने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नु यसको उद्देश्य रहेको सरकारी भनाइ छ।

बेलायतका आप्रवासन तथा नागरिकता राज्यमन्त्री माइक ट्यापले वास्तविक अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई स्वागत गर्ने नीति कायम रहने बताउँदै भिसा प्रणालीलाई शरण माग्ने वा गैरकानुनी काम गर्ने वैकल्पिक बाटोका रूपमा प्रयोग गर्न नदिइने बताएका छन्।

विश्वविद्यालयहरूले भर्ना नीतिमा परिवर्तन गर्दै

सन्डरल्यान्ड, चेस्टर, वुल्भरह्याम्पटन, इस्ट लन्डन, कोभेन्ट्री र हर्टफोर्डशायर विश्वविद्यालयलगायत अक्सफोर्ड ब्रुक्स विश्वविद्यालय, ग्लास्गो क्यालेडोनियन विश्वविद्यालय र बीपीपी विश्वविद्यालयले विदेशी विद्यार्थी भर्ना तथा प्रायोजनसम्बन्धी नियम कडा पारेका छन्।

केही विश्वविद्यालयले पाकिस्तान र बंगलादेशका आवेदकमाथि थप प्रतिबन्ध लगाएका छन्। अक्सफोर्ड ब्रुक्स विश्वविद्यालयले ती दुई देशबाट हुने केही विद्यार्थी प्रायोजन स्थगित गर्नुका साथै नाइजेरिया र भारतका आवेदकका लागि अतिरिक्त अनुपालन प्रक्रिया लागू गरेको छ।

सन्डरल्यान्ड विश्वविद्यालयका उपकुलपति सर डेभिड बेलका अनुसार विद्यार्थी भिसा अस्वीकृत हुने दरमा अप्रत्याशित वृद्धि भएपछि सरकारी मापदण्ड उल्लङ्घन हुन नदिन विश्वविद्यालयहरूले पहिले नै आवश्यक कदम चाल्न थालेका हुन्। उनका अनुसार यस क्रममा कडा भिसा जाँच भएका अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट विद्यार्थी भर्ना घटाउने निर्णयसमेत गरिएको छ।

विश्वविद्यालयहरूको साझा संस्था युनिभर्सिटी एलायन्सकी प्रमुख कार्यकारी भेनेसा विल्सनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना निरन्तर घटेमा विश्वविद्यालयहरूको आर्थिक अवस्थामाथि थप दबाब पर्ने चेतावनी दिएकी छन्। उनका अनुसार यसको असर कर्मचारी कटौती, शैक्षिक कार्यक्रम बन्द र विश्वविद्यालयका क्याम्पस बन्द गर्नुपर्ने अवस्थासम्म पुग्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको शुल्कमा निर्भर विश्वविद्यालय

विदेशी विद्यार्थी भर्नामा कडाइ भइरहेका बेला बेलायतका विश्वविद्यालयहरू आर्थिक दबाबसँग पनि जुधिरहेका छन्। सन् २०२४/२५ मा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीबाट प्राप्त शुल्क १२ अर्ब ४० करोड पाउन्ड पुगेको थियो। यो बेलायतका विश्वविद्यालयहरूको कुल आम्दानीको करिब २३ प्रतिशत हो।

यसै अवधिमा इङ्ल्यान्डका सरकारी वित्तपोषण प्राप्त ४८ विश्वविद्यालय घाटामा रहेका थिए। यो त्यहाँका यस्ता विश्वविद्यालयको कुल संख्याको करिब ४० प्रतिशत हो।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या निरन्तर घटेमा विश्वविद्यालयहरूको आम्दानीमा थप असर पर्न सक्नेछ। त्यसको परिणामस्वरूप शैक्षिक कार्यक्रम कटौती, कर्मचारी संख्या घटाउने र क्याम्पस पुनर्संरचना गर्ने दबाब बढ्न सक्ने देखिन्छ।

विद्यार्थी भिसासम्बन्धी नियम कडा पारिएपछि विदेशी विद्यार्थीका लागि भर्ना प्रक्रिया थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको शुल्कमा निर्भर विश्वविद्यालयहरूले पनि सरकारी मापदण्ड पूरा गर्दै आफ्नो आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने दबाब सामना गरिरहेका छन्।