0
Shares
काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई प्रतिपरिवार एक लाख रुपैयाँका दरले नगद सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ।
रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ (आईएफआरसी) का महासचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगन चापागाईँले गत साता बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनका क्रममा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए।
नेपाल रेडक्रसले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको **‘समुन्नति कार्यक्रम’**मार्फत नगद सहायता उपलब्ध गराउन लागेको हो। यसका लागि मन्त्रालय र नेपाल रेडक्रसबीच सम्झौतासमेत भएको छ।
मंगलबार महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीको उपस्थितिमा मन्त्रालयका कार्यवाहक सचिव चक्रबहादुर बुढा र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष डा. विशालकुमार भण्डारीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रसका महामन्त्री ऋषिरमण खनाल तथा आईएफआरसी नेपाल प्रमुख डेभिड फिसरको पनि उपस्थिति थियो।
सम्झौताअनुसार नेपाल रेडक्रसले रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित ६३ जिल्लाका लक्षित परिवारलाई प्रतिपरिवार एक लाख रुपैयाँका दरले नगद सहायता उपलब्ध गराउनेछ। बाढी प्रभावित परिवारका तत्कालीन तथा प्राथमिक आवश्यकता पूरा गर्न, जीवनयापन सहज बनाउन तथा पुनर्लाभ र पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सहायता प्रदान गर्न लागिएको महामन्त्री खनालले जानकारी दिए।
महामन्त्री खनालका अनुसार बाढी प्रभावित परिवारको तथ्याङ्क राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट प्राप्त हुनेछ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार बाढीबाट झन्डै ६ हजार परिवार प्रभावित भएका छन्।
प्राप्त तथ्याङ्क तथा आवश्यक प्रमाणीकरणका आधारमा लाभग्राही पहिचान गरी सम्बन्धित परिवारको बैंक खातामा रकम सिधै जम्मा गरिनेछ। यसबाट सहायता वितरणलाई सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको रेडक्रसले जनाएको छ।
लाभग्राहीले प्राप्त रकम आफ्नो प्राथमिकताअनुसार खाद्यान्न, कपडा, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, अत्यावश्यक घरायसी सामग्री, यातायात, सञ्चार तथा जीविकोपार्जनमा खर्च गर्न सक्नेछन्।
नगद सहायता वितरण गर्दा महिला नेतृत्व भएका परिवार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विशेष हेरचाह आवश्यक पर्ने बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत समुदाय, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा अन्य विशेष आवश्यकता भएका व्यक्ति र परिवारलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
सम्झौताअनुसार मन्त्रालयले नीतिगत निर्देशन, कार्यक्रमको अनुगमन तथा समन्वय गर्नेछ। सम्बन्धित स्थानीय तहले लाभग्राहीको पहिचान र प्रमाणीकरणसँगै स्थानीय समन्वयमा सहयोग गर्नेछ।
नेपाल रेडक्रसले भने नगद तथा भौचर सहायता वितरण, समुदायसँगको समन्वय, अनुगमन तथा जवाफदेहितासम्बन्धी कार्य गर्नेछ।
मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको ‘समुन्नति कार्यक्रम’लाई समावेशी कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाइएको छ। कार्यक्रममार्फत महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा सामाजिक रूपमा बहिष्करणमा परेका समूह, विपद् प्रभावित तथा विशेष जोखिममा रहेका परिवारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
नेपाल रेडक्रसले गत भदौ १० गते रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट परेको प्रभाव तथा त्यसपछि सञ्चालन गरिएका मानवीय सहायता गतिविधिको समेत समीक्षा गरेको छ।
महामन्त्री खनालले बाढी आएलगत्तैदेखि रेडक्रसले सुरु गरेको मानवीय सहायता निरन्तर रहेको जानकारी दिँदै प्रभावितको तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय भइरहेको बताए।
आईएफआरसी नेपाल प्रमुख डेभिड फिसरले बाढीपछि नेपाल रेडक्रसका स्वयंसेवकले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै बाढी प्रतिकार्यका लागि आईएफआरसीले गरेको सहयोग आह्वानअनुसार आर्थिक सहयोग प्राप्त भइरहेको बताए। उनले प्रभावित क्षेत्रमा प्रतिकार्यका गतिविधि निरन्तर जारी रहने बताए।
त्यस्तै, रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आईसीआरसी) नेपाल प्रमुख सन्देश श्रेष्ठले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा शव व्यवस्थापन झोला उपलब्ध गराउने तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यको खोजीमा नेपाल रेडक्रससँग सहकार्य गरिएको जानकारी दिए।
कार्यशालाले आगामी तीन महिनामा गर्नुपर्ने तत्कालीन योजनासमेत तय गरेको छ। रेडक्रसले प्रभावित क्षेत्रमा बहुउद्देश्यीय नगद सहायता, आवास, खानेपानी तथा सरसफाइ, मानसिक स्वास्थ्य, सामुदायिक संलग्नता तथा जवाफदेहिता, संरक्षण, लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणलगायतका क्षेत्रमा सहयोग जारी राखेको जनाएको छ।
