0
Shares
काठमाडौं ।काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानले राजनीतिक तथा सामाजिक बहसलाई तीव्र बनाएको छ। बस्ती व्यवस्थापनका नाममा डोजर प्रयोग र सुरक्षा निकायको परिचालन भएपछि सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारको पछिल्लो कदमप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै “राज्य आफ्नै नागरिकसँग युद्ध लडिरहेको जस्तो अनुभूति हुन थालेको छ” भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सरकारले जोखिमयुक्त तथा अतिक्रमित क्षेत्रमा रहेका बस्ती हटाउने अभियानलाई शहरी व्यवस्थापन र सार्वजनिक सुरक्षासँग जोडेर अघि बढाएको छ। तर, आलोचकहरूका अनुसार वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान नगरी एकै ढंगले बस्ती हटाउनु मानवीय संवेदनशीलताविपरीत कदम हो।
आङ्देम्बेले “सुकुम्बासीलाई ‘हुकुम्बासी’को रूपमा चित्रण गर्दै सामूहिक रूपमा उठीबास लगाउने कार्य अमानवीय र अन्यायपूर्ण”भएको टिप्पणी गरेका छन्।
बस्ती हटाउने क्रममा सुरक्षाकर्मीको व्यापक परिचालन तथा केही स्थानमा सेनाको संलग्नता देखिएपछि कार्यक्षेत्र र संवैधानिक सीमाबारे पनि प्रश्न उठेको छ।
आङ्देम्बेका अनुसार,नागरिक मामिलामा सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नता लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतासँग मेल नखाने कदम हो।
विपक्षी दलहरूले बस्ती हटाउने क्रममा देखिएको मानवीय संकटप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
केही स्थानमा विस्थापनपछि नागरिकहरू अस्थायी शिविरमा बस्न बाध्य भएको,सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक तथा बिरामीहरू उचित व्यवस्थापनबिना जोखिममा परेको
जस्ता विषय उठाइएको छ।
आङ्देम्बेले प्रभावित परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
सरकारले भने सुकुम्बासी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न यस्तो कदम आवश्यक भएको बताउँदै आएको छ।
तर विपक्षी दलहरूको भनाइमा,समस्या समाधानको उपाय बल प्रयोग होइन, स्पष्ट नीति, पारदर्शी प्रक्रिया र पुनर्स्थापनासहितको योजना हुनुपर्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार,
सुकुम्बासी व्यवस्थापन जस्तो जटिल सामाजिक मुद्दामा विकास र मानवीय संवेदनशीलताको सन्तुलन अत्यावश्यक हुन्छ।
यदि पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना र संवादको अभावमा कार्यान्वयन गरियो भने, यसले सामाजिक असन्तोष र राज्यप्रतिको विश्वासमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
