0
Shares
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्रको सत्ता संघर्ष अब औपचारिक टकरावमा परिणत भएको छ। केन्द्रीय अनुशासन समितिले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का सँग ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेलगत्तै खड्काले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै चुनौतीपूर्ण प्रतिक्रिया दिएका छन्।
अनुशासन समितिको निर्णयले पार्टीभित्र ‘अनुशासन बनाम वैधानिकता’ को बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ। तर खड्काको प्रतिवादले यो विवाद अब केवल संगठनात्मक प्रक्रियामा सीमित नरही कानुनी र राजनीतिक लडाइँको रूपमा विकसित भएको स्पष्ट संकेत दिएको छ।
विवादको केन्द्र: विशेष महाधिवेशनको वैधता
गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएपछि कांग्रेसभित्र दुई स्पष्ट ध्रुव बनेका छन्।
उक्त महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोग ले मान्यता दिए पनि तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष र खड्काले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालत मा मुद्दा दायर गरेका छन्, जुन हाल विचाराधीन अवस्थामा छ।
‘मान्दिनँ भने स्पष्टीकरण किन?’
खड्काको मुख्य तर्क कानुनी र राजनीतिक दुवै कोणबाट स्पष्ट छ—
आफूले अवैधानिक ठहर गरेको संरचनाबाट आएको निर्देशन मान्य हुन सक्दैन,
त्यसैले त्यही संरचनाबाट मागिएको स्पष्टीकरण ‘अर्थहीन’ मात्र होइन, ‘हास्यास्पद’ पनि हो।
उनले अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न नहुने अडान दोहोर्याएका छन्।
राजनीतिक नैतिकताको कार्ड
खड्काले विशेष महाधिवेशनबाट गठित नेतृत्वलाई अवैधानिक ठहर गर्दै त्यसैबाट प्राप्त टिकट अस्वीकार गरी चुनाव नलड्नु आफ्नो राजनीतिक नैतिकताको उदाहरण भएको दाबी गरेका छन्।
यो दाबीले उनलाई आफ्नो पक्षमा नैतिक उच्चभूमि स्थापित गर्ने रणनीतिका रूपमा पनि हेरिएको छ।
संस्थागत संकट गहिरिँदै
अनुशासन समितिको चेतावनी बेवास्ता गर्दै पुनः विज्ञप्ति जारी गर्नु र त्यसपछि आएको कारबाहीले कांग्रेसभित्र संस्थागत अधिकार र वैधानिकताको प्रश्नलाई जटिल बनाएको छ।
एकातिर वर्तमान कार्यसमिति पार्टी सञ्चालनको अधिकार प्रयोग गर्न चाहन्छ,
अर्कोतर्फ खड्का–देउवा पक्ष अदालतको अन्तिम फैसलासम्म वैधानिकता विवादित रहेको दाबी गर्दै समानान्तर धार कायम राख्न चाहन्छ।
