वर्तमान नेतृत्वले एनआरएनए कब्जा गर्न खोजेको केन्द्रिय सल्लाहकार पण्डितको आरोप

लन्डन — गैर आवासीय नेपाली संघका केन्द्रिय सल्लाहकार विश्व आदर्श पण्डितले संघको वर्तमान नेतृत्वले पपुलिष्ट एजेण्डा अगाडी सारेर एनआरएनए कब्जा गर्ने नियत ल्याएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। शनिबार एक वक्तव्य प्रकाशित गर्दै पण्डितले त्यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
कुमार पन्त नेतृत्वको संघले निशुल्क सदस्यता, अनलाइन निर्वाचन जस्ता विषय अगाडी सारेकोमा सल्लाहकार पण्डितले विना कुनै ठोसकार्य योजना, विना विश्वसनीय आधार र मार्गचित्र बेगरै हालै घोषणा गर्न खोजिएको झट्ट सुन्दा कर्णप्रिय लाग्ने पपुलिष्ट एजेन्डा फ्रि सदस्यता स्पष्ट खाका सहित सही नियत र उद्देश्यबाट आएको भए नराम्रो भन्न न मिल्ने बताए ।

“तर, यो एजेन्डामा प्रस्तुत गरिएको दृष्टिकोणले यो एउटा सामन्ती सोच, संस्कार र आफुलाई सिंह र अरुलाई स्याल देख्ने मानसिकताबाटै ग्रसित देखिन्छ। अझैपनि एनआरएनको संस्थापन पक्ष विदेशमा बसेर अरवौं रेमिटेन्स पठाउन सक्षम श्रमजीवीहरुलाई संस्थाको सदस्यता शुल्क वापतको जावो पांच डलर पनि तिर्न नसक्ने कठै विचरा असहाय कमजोर, दरिद्र सम्झन्छ भन्ने कुरा यसवाट छर्लंग भएकै हो त?,” उनले प्रश्न गरे।
अनलाइन निर्वाचनको नाममा सदस्यहरुको पिन नम्वर लिएर आर्कैले भोट हाल्न मिल्ने गरी हाल पेश गरिएको खाकामा परिवर्तन गर्न पनि उनले माग गरेका छन्।
गत साता बसेको एनआरएनए आइसीसीको ७४ औं भर्चुअल बैठकमा बहुसंख्यक सदस्यहरुले ती प्रस्तावहरुबारे थप छलफल गर्नु पर्ने र राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको पनि राय लिनु पर्ने सुझाव दिए पछि विना कुनै निस्कर्ष बैठक टुंगिएको थियो।
एनआरएनए सल्लाहकार पण्डितको वक्तव्यको पूर्ण पाठ :
प्रिय साथीहरु
जय नेपाल
नमस्कार ।
गैर आवासीय नेपाली संघ आम एनआरएनबीच नपुग्नुको कारण सदस्यता शुल्क होइन। यसका गतिविधि यो संस्थासंग आवद्ध व्यक्तिहरुको सोच र एटिच्युड साथै यसले आफुलाई विभिन्न इस्युहरुमा कहांनेर उभ्याऊंछ र के भूमिका निर्वाह गर्छ एवं आम नेपालीका सुखदुखमा कत्तिको साथ दिन सक्छ भन्ने कुरामा ज्यादा निर्भर गर्दछ। विशेष गरेर हिसाव कितावमा पारदर्शी छ छैन वा अनावश्यक बहानामा झैझगडा गरेको छ, छैन भन्ने कुरामा पनि त्यतिकै निर्भर गर्दछ।
केही अदृश्य छवि र उद्देश्य वोकेका या डायस्पोरा प्रयोग गरेर लिन मात्र आएका व्यक्तिहरुलाई प्रश्रय र प्रोत्साहन गर्दै संस्था कव्जा गर्ने दुश्प्रयास गर्ने तथा गैर राजनैतिक संस्था भन्दै रातदिन राजनैतिक नेताहरुको दरबारमा मात्र भेटिने द्वैध चरित्र प्रदर्शन गर्नु पनि एनआरएनलाई आम जनताबीच पुर्याउन वाधक बन्दै आइरहेको छ।
अझ भन्ने नै हो भने संस्थासंग कुनै सरोकारै नभएका र कुनै भूमिकानै नभएका र नलिएका व्यक्तिहरु उचालेर संस्थामा निरन्तर लागेका व्यक्तिहरुलाई होच्याउने प्रयास गर्नु तथा केही अर्काको भत्ता खाने, भत्तामा उड्ने, भत्तामै सुत्ने, भत्तामै रमाउने, भत्ताअनुरुप विवेक धरौटीमा राखेर बोल्ने वा विवेक गुमाएकाहरु प्रयोग गरेर आफुलाई मालिक हुं भन्ने रटान गराउनु अत्यन्तै दुखद कुरा हो। आफुलाई जंगली जनावर सिंह सम्झनेहरु लगाएर अरुलाई स्याल भन्न लाउनु ले त झन् संस्थामा असल व्यक्तिहरुको प्रवेशलाई निरुत्साहित गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ।
विना कुनै ठोसकार्य योजना, विना विश्वसनीय आधार र मार्गचित्र बेगरै हालै घोषणा गर्न खोजिएको झट्ट सुन्दा कर्णप्रिय लाग्ने पपुलिष्ट एजेन्डा फ्रि सदस्यता स्पष्ट खाका सहित सही नियत र उद्देश्यबाट आएको भए नराम्रो भन्न पनि मिल्थेन होला। तर, यो एजेन्डामा प्रस्तुत गरिएको दृष्टिकोणले यो एउटा सामन्ती सोच, संस्कार र आफुलाई सिंह र अरुलाई स्याल देख्ने मानसिकताबाटै ग्रसित देखिन्छ। अझैपनि एनआरएनको संस्थापन पक्ष विदेशमा बसेर अरवौं रेमिटेन्स पठाउन सक्षम श्रमजीवीहरुलाई संस्थाको सदस्यता शुल्क वापतको जावो पांच डलर पनि तिर्न नसक्ने कठै विचरा असहाय कमजोर, दरिद्र सम्झन्छ भन्ने कुरा यसवाट छर्लंग भएकै हो त?
यदि संस्थाले आफुलाई “जहाँ दुख त्यहां एनआरएन” र संस्थालाई आम श्रमजीवी एनआरएनको पक्षमा उभ्याऊन सक्ने हो भने हाम्रा श्रमजीवी साथीहरु सयौं डलर तिरेर पनि यस संस्थाको सदस्य बन्न र यसको स्वामित्व ग्रहण गर्न आतुर हुनेछन्। तर नारामा मात्र फ्रि सदस्य भन्दिएर एनसिसिहरु कसरी चल्ने? केन्द्र कसरी चल्ने? केन्द्रिय सचिवालय र समिति खाली धनीहरुको चन्दाको निगाहामा मात्र चल्ने वा उच्च उम्मेदवारी फि तोकेर संस्थालाई अझ बढि धनीहरुको कव्जामा मात्र धकेल्ने भन्ने कुराहरुको स्पष्ट श्वेतपत्र जारी नभए सम्म र बनेका सदस्यहरुको पिन नम्वर लिएर आर्कैले भोट हाल्न मिल्ने हाल पेश गरिएको खाकामा परिवर्तन हुन्न वा आफ्नो मत आफैले मात्र हाल्न पाउने व मिल्ने कुरा ग्यारेन्टि गर्न सकिन्न, तब सम्म यस एजेन्डा माथि थप छलफल गराउनु अनिवार्य देखिन्छ।
त्यसैले छलफलमा ल्याइएको तर पास नभैसकेको यो एजेन्डा उपर संस्थाप्रति असल भाव राख्नेहरुबीच उचित परामर्श र छलफल गराएर मात्र निर्क्यौलमा पुर्याउन उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ। सदस्यताको कुरा सिधै गएर निर्वाचनसंग ठोक्किने हुनाले सदस्यतासंगै निर्वाचन समिति, निर्वाचन प्रणाली र मतदान प्रणालीका कुरा समेत संगै टुंगो लगाउन उचित हुन्छ भन्ने ठानेको छु ।

धन्यवाद
ॐ नम: शिवाय
बुद्धम् शरणम् गच्छामि
जय नेपाल
नमस्ते
विश्व आदर्श पण्डित
केन्द्रिय सल्लाहकार
एनआरएनए