“राम्रो कामलाई समर्थन गरौं” — बालेनको अभियानमा कांग्रेसभित्र आत्मसमिक्षा

राजकुमार त्रिपाठी (आरके त्रिपाठी) ,काठमाडौं। देशमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बहस फेरि एकपटक तीव्र बनेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा अघि सारिएको भ्रष्टाचार अनुसन्धान तथा अकुत सम्पत्ति छानबिनको अभियानले राजनीतिक वृत्त मात्र होइन, पार्टीभित्रै पनि वैचारिक ध्रुवीकरण ल्याएको देखिन्छ।

विशेषगरी नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट उठिरहेको एउटा स्पष्ट आवाजले बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ—“राम्रो कामलाई समर्थन गर्नु नै सच्चा लोकतान्त्रिक अभ्यास हो।” यो दृष्टिकोणले परम्परागत दलगत अडानभन्दा माथि उठेर विधि र कानुनी शासनको पक्षमा उभिनुपर्ने सन्देश दिएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान: राजनीतिक कि संस्थागत?
बालेन नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे सुशासनको खाकाअन्तर्गत भ्रष्टाचार, राज्य स्रोतको दुरुपयोग र अकुत सम्पत्ति छानबिनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सरकारको दाबी छ—“कानुन सबैका लागि बराबर लागू हुन्छ।”

तर, यही अभियानलाई लिएर केही राजनीतिक वृत्तबाट प्रतिशोधको आरोप पनि उठिरहेको छ। सडक आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिइएको छ। यद्यपि, कांग्रेसकै एक धार भने यस्तो विरोधलाई ‘भ्रष्टहरूको स्वार्थ रक्षा’का रूपमा चित्रण गर्छ।

कांग्रेसभित्र आत्मसमिक्षा
विगतमा सरकारमा रहँदा भएका कमजोरीहरू स्वीकार गर्दै कांग्रेसभित्रैबाट आएको स्वीकारोक्ति उल्लेखनीय छ। “हामी सरकारमा हुँदा अकुत सम्पत्ति छानबिन गर्न डरायौं, किनकि राज्यको स्रोतको दुरुपयोगमा हाम्रो पनि संलग्नता थियो,” भन्ने अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र गहिरो आत्मसमिक्षाको संकेत दिएको छ।

यसले कांग्रेसका कार्यकर्तामाझ पनि नयाँ चेतना जागेको दाबी गरिएको छ—अब अन्ध समर्थन होइन, सही र गलत छुट्याएर निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

कानुनी प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मान्यता
कानुनी राज्यमा अनुसन्धान हुनु नै अपराध प्रमाणित हुनु होइन भन्ने तथ्यलाई पनि जोड दिइएको छ। प्रहरी अनुसन्धान, सरकारी वकिलमार्फत अभियोजन र अन्तिम निर्णय अदालतबाट हुने प्रक्रिया लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत पक्ष हो।

यस सन्दर्भमा “नेता वा सामान्य नागरिक, धनी वा गरिब—सबै कानुनअगाडि बराबर हुन्” भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ।

राजनीतिक संस्कारको परीक्षा
विश्लेषकहरूका अनुसार, अहिलेको अवस्था केवल सरकारको कामको मूल्याङ्कन मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूको संस्कार र प्रतिबद्धताको पनि परीक्षा हो। विशेषगरी कांग्रेसका लागि यो क्षण ऐतिहासिक मानिएको छ—के उसले आफ्ना संस्थापक नेता बि.पी. कोइराला को लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनको आदर्शलाई व्यवहारमा उतार्न सक्छ?

निष्कर्ष
बालेन नेतृत्वको सरकारको अभियानले एक स्पष्ट सन्देश दिएको छ—नेपालमा कानुनी शासन स्थापना सम्भव छ, यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति बलियो भएमा। अब प्रश्न सरकारको मात्र होइन, प्रतिपक्ष र नागरिक समाजको पनि हो—के उनीहरू सहीलाई समर्थन र गलतलाई विरोध गर्ने परिपक्वता देखाउन तयार छन्?

आगामी दिनहरूमा यही प्रश्नले नेपालको लोकतन्त्रको दिशा निर्धारण गर्नेछ।