दलित अधिकारका पक्षमा नेपाली कांग्रेसको विगतदेखि वर्तमान

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको शुरुआतदेखि नेतृत्व प्रदान गरेको, नेपालको राजनीतिमा जेठो प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाली कांग्रेस जातीयताको एजेन्डालाई भन्दा, वर्गीय एजेन्डालाई आधार मानि स्थापना भएको थियो । नेपाली कांग्रेस पार्टीको दर्शन तथा सिद्धान्तमा खाली दुईवटा जात छन्, एउटा पुरुष, अर्को महिला । प्रजातान्त्रिक समाजबाद नेपाली कांग्रेसको मुख्य गन्तव्य हो र समाजमा रहेका सबै बिकृतीहरुको अन्त्य गर्दै, समाजमा विना भेदभावपुर्ण तरिकाबाट सबैको साथ लिई, सबैलाई समान रुपले अगाडि बढाउने कुरामा कांग्रेसले विश्वास गर्‍यो।

नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकालमा पनि सदियौंदेखि जातजाति, धर्म, भेषभुषा, भाषा, वर्ण, संस्कृतिका आधारमा समाज र पुरै देशको राजनीतिलाई नेतृत्व हुँदै आएको थियो । यसको अन्त्य गर्दै नेपाललाई एउटा सुन्दर प्रजातान्त्रिक समाजवाद उन्मुख देश बनाउने लक्ष्य नेपाली कांग्रेसको थियो र छ। त्यसैले तत्कालीन परिस्थितिमा नेपालमा जातीयताका आधारमा सबैभन्दा पछाडी पारिएको दलित समुदायलाई राजनैतिक, सामाजिक रुपमा अगाडि ल्याउनु नेपाली कांग्रेसको मुख्य जिम्मेवारी थियो । त्यसैले २००३ साल माघ १२-१३ गते भारतको कलकत्तामा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनले वीपी कोइरालालाई कार्यकारी सभापती र टंक प्रसाद आचार्यलाई मानार्थ सभापतिमा चयन गर्दे गर्दा केन्द्रीय समितिमा दलित समुदायको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य देवब्रत परियार हुनुहुन्थ्यो । उक्त प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनले मुख्यतः तीनवटा राजनैतिक लक्ष्य र कार्यदिशा पारित गरि अधिबेशन सम्पन्न गरेको थियो।

(१) राज्य स्थापनाको दैविक मान्यतालाई चुनौती दिदै नेपाल र नेपाली जनताका सार्वभौम अधिकारको स्थापनाका लागि आफ्नो कर्तव्य नबुझ्ने राजा नै जनताको शत्रु हो भन्ने मुल मान्यतालाई आत्मसात गर्ने ।

(२) देशमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि निरन्तर रुपमा अहिंसात्मक जनकान्ति गर्ने ।

(३) सबै जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, आर्थिक अबस्थाका नेपालीहरु यस पार्टीको सदस्य वा पदाधिकारी हुन सक्नेछन् भनी निर्णय गर्यो ।

स्थापनाकालमा विधानमा व्यवस्था नभएपनि व्यवहारमा दलित जनजाति, आदिबासीलाई नेतृत्वमा ल्याएकव कांग्रेसले २०७२ सालमा सम्पन्न १३ औं राष्ट्रिय महाधिबेशनसम्म आइपुग्दा दलित, जनजाति, आदिबासीहरुलाई केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय वडा तहसम्म वैधानिक रुपमा समाबेश गर्दै आएको छ।

वीपी कोईरालाले सभापति हुँदा केन्द्रीय महामन्त्रीमा धनमानसिंह परियारलाई जिम्मेवारी दिनुभएको थियो । नेपालमा आजसम्म कुनै पनि अन्य पार्टीमा दलित समुदायबाट त्यति उपल्लोस्तरको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको अबस्था छैन । वीपी कोईरालाले आफ्नो पार्टीका सबै तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई ब्यवहारिक प्रशिक्षण दिने उद्देश्य आफ्नो भान्सामा दलितलाई राखि सगँसँगै मिलिजुली घरको कामको अभ्यासमा लाग्नुहुन्थ्यो । अन्तरजातीय एवं समाबेशी बिबाहलाई वीपीले सम्मान गर्नुहुन्थ्यो ताकि समाजमा देखिएका ब्याप्त असमानताहरुको अन्त्य गर्न यसले मद्दत पुगोस्। आफ्ना नेताको यो अनुकरणीय काम देखेर वीपीको वरिपरि रहने नेता तथा कार्यकर्तामा यसको ठूलो प्रभाव परेको पाईन्छ। देशैभरि यसको प्रभाव फैलिदै गएको थियो । जसले गर्दा तत्कालीन राणा सरकार र राणाका आसेपासेहरुले नेपाली कांग्रेसलाई जातछाडा पार्टीको ट्याग भिराइदिएका थिए। यिनिहरुले छोएको पानी चल्दैन भनी आरोप लगाउनेदेखि विभिन्न सामाजिक गतिविधिमा अबरोध गर्ने गरेका प्रशस्त घटनारु सो कालखण्डमा भएको पाइन्छ।

२००७ सालको सशस्त्र कान्ति पछि प्राप्त प्रजातान्त्रिक संविधानमा अब उप्रान्त दलित भनी विभेद गर्न नपाईने र दलितले आजैका मितिबाट‌ आर्थिक, शैक्षिक, राजन‌ैतिक, धार्मिक लगाएत सब‌ै अधिकारहरु पाउने भनेर दलित अधिकार लिखित रुपमा सुनिश्चितता गरेको थियो। यसले नेपालमा, करिब २६ सय बर्षदेखि जातीय बिभेदमा जकडिएको नेपाली समाजलाई बिस १९१०मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाका पालामा दलित जातीलाई कानुनी रुपमा नै एक अछुत जातको रुपमा प्रमाणीत गरि दलित जातीलाई आर्थिक, शैक्षिक, राजन‌ैतिक, धार्मिक लगाएत सब‌ै अधिकारहरुबाट बञ्चित हुँदै आएकोमा त्यसलाई कांग्रेसले अन्त्य गरि संवैधानिक रुपमै दलित अधिकारको प्रत्याभूत गराएको थियो।

२०१६ सालमा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा वीपी कोइरालाले राजारजौटाको अन्त्य र नेपाललाई पुर्ण रुपमा छुवाछूत उन्मुलन देशको रुपमा घोषणा गर्नुभएको थियो। तर नेपालमा पटकपटक प्रजातन्त्र प्राप्त हुने र खोसिनुका कारण संविधानमा लेखिएको भएता पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टी भित्र व्यापक दलित समुदायको सहभागीता रहोस्, त्यहाँ स्वस्फूर्त नेतृत्वको बिकास होस भन्ने उदेश्यले पार्टीको भातृ संस्थाको रुपमा नेपाल दलित संघको स्थापना गरि केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मको संरचना तयार गरि पार्टीको मुल नीति सिद्धान्तको परिधिभित्र रहि दलितका आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक मुद्दामा दलितहरुको अधिकार स्थापित गर्ने, जनचेतना जगाउने, दलित समुदायबाटै नेतृत्व तयार गर्ने नीति नेपाली कांग्रेसले लिएको पाईन्छ।

२०४६ सालको परिवर्तन पछि २०४७ सालको संविधानले, नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा २००७ सालको संविधानमा उल्लेख भएका दलितका अधिकारहरु र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा २०१६ सालमा प्रथम जननिर्वाचित सरकारले ल्याएका दलित अधिकार सम्बन्धि बिषयहरुलाई समाबेश गरेको थियो ।

त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठन भएका सबै सरकारहरुले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलितका अधिकार सम्बन्धि बिषय र कार्यक्रमहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिदै आएको पाईन्छ । २०४६ साल पछि तत्कालीन समयमा नेपाली काँग्रेसको सरकारले दलित आयोग गठन गर्ने, देशको सबै भूगोल र पिछडिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै नेपालीहरुलाई समाबेश गराई तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले कदमजम (कर्णाली, दलित, मधेसी, जनजाति र मुश्लिम) कार्यक्रमलाई सरकारको प्रमुख नीति नै बनाई लागू गरेको पाईन्छ ।

२०६२/०६३ सालको परिवर्तन पछि २०७२ साल आश्विन ३ गते जारी नेपालको संविधानमा पनि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि उठाएका, लागू गर्न खोजेका मुद्दा र कार्यक्रमहरुलाई स्थापित गरेको छ ।
संविधान मुताबिक २०७४ सालमा सम्पन्न तीनवटै तह स्थानीय, प्रदेश र संघिय तहमा नेकपाको स्पष्ट बहुमतको सरकार छ। तर देशमा भष्टाचार, बलात्कार, हत्या हिंसा, कानुनी राज्यको अपहरण, दण्डहीनताले चरम सिमा नाघेको छ। नेकपाको सरकार बनेका दिनदेखि नेपाली जनताले एउटा बिषयमा पनि सुखानुभुती प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

भर्खरै जाजरकोटको भेरी नगरपालिका राना गाउँका नवराज विकले अन्तर्जातीय विवाह गर्न खोजेको निहुँमा गाउँलेको आक्रणममा परी ज्यान गुमाए। उनी सहित अन्य ६ युवाले पनि अनाहकमा ज्यान गुमाए। यो घटनालाई राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा जातीय विभेद र मानवता विरोधी अपराधका रुपमा बिरोध भइरहेको छ।

तर सत्तारुढ दल नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले यस घटनालाई भवितव्य भनी संसदमा प्रस्तुत हुनु, गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले जातीय विभेद अमेरिकामा पनि हुने भन्नु र महान्याधिवक्ता अग्नी खरेलले मिडियाले भने जस्तै रुकुम घटनामा कार्वाही हुँदैन भन्नुले सरकार अनि नेकपा देशमा धार्मिक, जातिय र क्षेत्रिय द्वन्द्व गराएर पुरै देशलाई असफल राष्ट्र बनाउने, जनताका प्राप्त उपलब्धिलाई धरापमा पार्ने कुचेष्ठा त गर्दै छ‌ैन भन्ने आशंका बढेको छ। सरकारको ध्यान द्वन्द्व घटाउने र पिडितलाई न्याय दिनतिर नभई द्वन्द्व बढाउनेतिर उद्दत रहेको देखिन्छ ।

यतिखेर सरकार बिश्वका पुर्व तानाशाहीहरु हिलटर र मुसोलिनिको तुलना भन्दा माथिल्लोस्तरमा सोहि बाटोमा दौडिरहेको छ। अतः यस संकटपूर्ण घडीमा देश, बिदेशमा रहेका सबै नेपालीले एकाकार भएर प्रस्तुत हुन म सब‌ैमा हार्दिक अपिल गर्दछु ।
( लेखक न्यौपाने नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति चितवनका सचिब हुन् )
email : [email protected]