‘कोरोना संकटका बेला गरीब तथा श्रमजीवी वर्गको सुरक्षामा जोड दिउँ’

लण्डन, एप्रिल ६ (जीएनएन )— नेपालीहरुको भारतमा आप्रवसनबारे अध्ययन गरेका एकजना अनुसन्धानकर्ताले कोरोना भाइरस संकटका बेला गरीब तथा श्रमजीवी वर्गको सम्मान र सुरक्षाका लागि दुवै देशका सरकारहरुले काम गर्नु पर्ने जनाएका छन् ।

ग्लोबल नेप्लिज न्युज नेटवर्कसंग कुरा गर्दै युनिभर्सिटी अफ एडिनबरामा दक्षिण एसिया तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास विषय अध्यापन गर्ने सिनियर लेक्चरर डा. जीवनराज शर्माले गत मार्च २४ तारिखमा भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीले कोरोना भाइरसको प्रसार रोक्न भन्दै आकस्मिक रुपमा तीन साता लामो घोषणा गर्दा त्यसबाट देश भित्रै र नेपाल जस्ता छिमेकी मुलुकहरुबाट त्यहाँ काम गरिरहेका आप्रवासी कामदारहरुमा पर्न सक्ने असरकाबारे ध्यान नदिएको बताए।
“यसले गर्दा दशौं हजार भारतीयहरु ठूल्ठूला भारतीय शहरहरुबाट पैदलै आफ्ना गाउँ फर्किए, कतिको बाटोमै ज्यान गयो। त्यस्तै सैयौं नेपालीहरु अहिले पनि नेपाल-भारत सीमामा अलपत्र परेका छन् । सीमामा आइ पुगेका मानिसहरुलाई पनि भाइरस जस्तै ठानेर व्यबहार गरिएको छ, त्यो उचित होइन,” उनले भने ।

“क्रसिंग द बर्डर टु इन्डिया: युथ, माइग्रेशन एण्ड मासक्युलिनीटिज इन नेपाल” पुस्तकका लेखक डा. शर्माले दक्षिण एसियामा २० देखि ३० करोड मानिसहरु गाउँघरबाट देश भित्रैका शहर तथा नगरहरुमा र सीमा पारि छिमेकी मुलुकहरुमा कामको खोजीमा जाने गरेको बताए। तर यस्ता आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिकहरूको तलब निकै न्यून हुन्छ, बस्ने अवस्था गएगुज्रेको हुन्छ, र प्रायः उनीहरुसंग दुर्व्यवहार गरिन्छ, उनले भने।

“केही टिप्पणीकारहरुले भने जस्तै यो भाइरस प्रजातान्त्रिक छैन र गरीब तथा सीमान्तीकृत समुदायमा यसको असर बढी परिरहेको छ । न्यून आय भएका आप्रवासी कामदारहरुको स्वास्थ्य सुविधासम्म पहुँच पनि छैन ।

दक्षिण एसियामा पटक पटक हात धुनोस्, एकान्तवासमा बस्नोस्, एक अर्काबाट टाढा रहनोस् भन्ने भनाइहरु करोडौं आप्रवासी कामदारहरुलाई लागू हुंदैन किनभने उनीहरु छाप्रा जस्ता वस्तीहरुमा, खांदिएर बस्छन् जहाँ पिउने पानी र शौचालयको सुबिधा छैन,” डा. शर्माले भने । “भारतमा हालै मानिसहरु माथि नै भाइरस विरुद्ध छर्ने औषधि छर्किएको तस्बीरहरु सार्वजनिक भएको थियो ।

यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्म आइपुगेका आप्रवासी कामदारहरुलाई नै भाइरस हुन् कि भन्ने जस्तो व्यवहार गरिएको छ ।“
डा. शर्माले भने, “दक्षिण एसियाको अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा केवल एउटा स्वैरकल्पना जस्तो लाग्ला, तर कोरोना संकटको यो घडीमा सबै मुलुकहरुले आप्रवासी श्रमिकहरुलाई उनीहरुको नागरिकता वा अन्य दस्तावेजहरु नहेरिकन आधारभूत सेवाहरु उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।“

“दक्षिण एसियाका आप्रवासी कामदारहरुको कल्याण र सुरक्षाका लागि क्षेत्रीयस्तर मै सोच्नु पर्दछ। सबैभन्दा पहिलो कुरा उनीहरु मानव अधिकार भएका मानिसहरु हुन् र उनीहरुको आर्थिक तथा श्रम सम्बन्धि हक पनि छ भन्ने हामीले बिर्सनु हुंदैन,” उनले भने ।