लगानी सम्मेलन : चासो उत्साहजनक,लगानीचाहिँ कति आउला ?

काठमाडौं– लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताको सहभागिता उल्लेख्य बढ्ने भएको छ । हालसम्म विभिन्न ३८ वटा देशबाट ५ सय भन्दा बढीले सम्मेलनमा सहभागि हुने बताउँदै आफ्नो आगमनको कन्फमेसन गरेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिजालले बताए ।

यद्यपि, बोर्डले एक हजारको हाराहारीमा उपस्थित हुने अनुमान गरेको छ । अझै सम्मेलनको समय रहेकाले ५० देशका प्रतिनीधि आउने आंकलन गरिएको छ ।

यसअघिको (सन २०१७) सम्मेलनमा स्वदेशी र विदेशी गरी ४ सय जनाले सहभागिता जनाएकोमा हालको सम्मेलनमा सहभागीहरु निकै बढ्ने र हलको अभाव हुनसक्ने देखिएकाले कन्फरमेसन अब बन्द गर्न लागिएको उनले बताए ।

यसपटक स्वदेशी र विदेशी गरी एक हजार जनाको सहभागिता हुने बोर्डको भनाई छ ।

रिजालले भने, ‘यसअघि (सन् २०१७) २० वटा देशबाट सहभागी हुने जनाइएको थियो । यसपटक ३८ देशबाट सहभागी हुने कन्फरमेसन आइसकेको छ । ५० देशसम्म पुग्ने हाम्रो आंकलन छ । यसबाटै पुष्टि हुन्छ विदेशी लगानीकर्ताहरु सम्मेलनमा आउन उत्साहित छन् ।’

सरकारले यसपटक साढे ३० खर्बको ६३ आयोजनाका लागि विदेशी लगानीकर्तासँग आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ ।

गत शुक्रबार बसेको बैठकले लगानीकर्ता माझ ६३ आयोजना प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठक प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको थियो । लगानी गर्नका लागि सरकारका ४६ आयोजना र नीजि क्षेत्रका १७ आयोजना छनौट गरिएको छ ।

बोर्डका अनुसार २४ खर्ब ९१ अर्ब १० करोड ३५ लाख ८० हजार रुपैयाँ लागतको सरकारको आयोजना छ भने २ खर्ब ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतको निजी क्षेत्रको आयोजना रहेको छ । सम्मेलन यही चैत १५ र १६ गते सोल्टी होटलमा हुँदैछ । सममेलनमा विभिन्न देशका लगानीकर्ता, विकास साझेदार, सरकारी प्रतिनीधि, सरोकारवाला र विज्ञहरुको सहभागिता रहनेछ । यस अघिको सम्मेलनमा १४ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । तर प्रतिबद्धताको निकै न्यूनमात्र लगानी आएको छ ।

कानुन र कर्मचारीतन्त्रको समस्या हटायो भने लगानी आउँछ स् विज्ञ

विज्ञहरुले नेपालमा लगानी गर्न कानुनी झन्झट रहेको औल्याएका छन् । पूर्व गर्भनर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री नेपालमा आँखा चिम्लेर लगानी गर्दिनुस् भन्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । सरकारले वैदेशिक लगानीकर्तालाई उनीहरुले पाउने हक अधिकार के हो स्पष्टसँग भनिदिनु पर्ने क्षेत्रीको धारणा छ ।

क्षेत्रीले भने, ‘विदेशी लगानीकर्ताले तिर्नुपर्ने रकममा आनाकानी गरिदिनु भएन । सरकारले पनि बढी लिनु भएन । लगानी सम्मेलनको प्रतिबद्धता प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीतन्त्र र कानुनी असहजतालाई हटाउनुपर्छ ।’

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल क्षेष्ठ नेपालको अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत नीजि क्षेत्रको हिस्सा भएपनि उनीहरुलाई वेवास्ता गरिएको जस्तो देखिएको बताउँछन् । यस्तै कानुनी र कर्मचारी तन्त्रमा समस्या भएकाले उद्योग दर्ता निकै झन्झटिलो रहेको उनको तर्क छ ।

लगानी सम्मेलन अगावै यस्ता झन्झटहरु हटाउनुपर्ने उनको धारणा छ । यता अर्थविद गोविन्द थापा लगानीकर्ताले देशमा लगानी गर्न कतिको सहज छ भनेर हेर्ने बताउँछन् ।