लन्डन । बेलायतसहित युरोपका देशहरूले अवैध आप्रवासन नियन्त्रणका लागि सहकार्य थप सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सीमा सुरक्षा प्रभावकारी बनाउने, मानव तस्करी गर्ने गिरोहविरुद्ध संयुक्त कारबाही अघि बढाउने र युरोपमा बस्न पाउने कानुनी अधिकार नभएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशमा फिर्ता पठाउने विषयलाई नयाँ रणनीतिको प्राथमिकतामा राखिएको छ।
नोभेम्बर १२ मा आयरल्यान्डको डब्लिनमा सम्पन्न युरोपेली राजनीतिक समुदाय (European Political Community–EPC) को नवौँ शिखर सम्मेलनमा बेलायत, डेनमार्क र इटालीले अवैध आप्रवासन नियन्त्रणसम्बन्धी संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए। उक्त वक्तव्यलाई सम्मेलनमा सहभागी ४१ नेताले समर्थन गरेका छन्। बेलायत सरकारले नोभेम्बर १३ मा वक्तव्य सार्वजनिक गरेको हो।
संयुक्त वक्तव्यमा अवैध आप्रवासनलाई एउटै देशको समस्या नभई युरोपको साझा चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। त्यसैले सीमा सुरक्षामा पूर्वतयारी, जोखिमको पूर्वसूचना प्रणाली र सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको नेताहरूको निष्कर्ष छ। विशेषगरी मानव तस्करी गर्ने गिरोहले आप्रवासीको असुरक्षित अवस्थाको फाइदा उठाउँदै अवैध रूपमा युरोप प्रवेश गराउने गतिविधि बढाइरहेको भन्दै त्यस्ता सञ्जालविरुद्ध संयुक्त रूपमा कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसका लागि विभिन्न देशबीच आप्रवासन, सीमासुरक्षा र आपराधिक गतिविधिसम्बन्धी सूचना छिटो तथा व्यवस्थित रूपमा आदानप्रदान गर्ने योजना अघि सारिएको छ। अवैध आप्रवासनसम्बन्धी गलत सूचना र भ्रामक प्रचार नियन्त्रण गर्न पनि सहकार्य गरिने वक्तव्यमा उल्लेख छ। युरोपेली नेताहरूले अवैध आप्रवासन नियन्त्रणका लागि सीमा क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित नभई आप्रवासीको यात्रा सुरु हुने देश र ट्रान्जिट मुलुकसँग पनि सहकार्य बढाउने नीति अघि सारेका छन्। यसअन्तर्गत सम्भावित आप्रवासीलाई जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नबाट रोक्ने, उनीहरूलाई आफ्नै देश वा नजिकै सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउने तथा सीप विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक अवसर विस्तारमा सहयोग गर्ने विषय समेटिएको छ। यसलाई युरोप प्रवेश गर्ने अवैध मार्ग नियन्त्रणसँगै आप्रवासनको मूल कारण सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। संयुक्त वक्तव्यको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष युरोपमा बस्न पाउने कानुनी अधिकार नभएका व्यक्तिको फिर्ती तथा पुनःस्वीकार प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनु हो। यसका लागि आप्रवासीको मूल देश र ट्रान्जिट देशसँग सहकार्य बढाउने तथा उपलब्ध कूटनीतिक र अन्य संयन्त्र प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। तर यस्तो फिर्ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार हुनुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ। यसको अर्थ शरणार्थी तथा मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षणका दायित्वलाई बेवास्ता गरेर फिर्ता पठाउने नीति होइन। वक्तव्यमा शरणार्थी महासन्धि, मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय (UNHCR) र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (IOM) लगायतका संस्थाको भूमिकालाई पनि महत्व दिइएको छ। युरोपमा काम, अध्ययन वा अन्य वैध उद्देश्यका लागि भिसा तथा बसोबास अनुमति लिएर रहेका विदेशी नागरिकका लागि यो वक्तव्यले तत्काल कुनै नयाँ भिसा प्रतिबन्ध वा बसोबाससम्बन्धी नियम परिवर्तन गरेको छैन। यो मुख्यतः अवैध आप्रवासन, मानव तस्करी र युरोपमा बस्न पाउने कानुनी अधिकार नभएका व्यक्तिको व्यवस्थापनमा केन्द्रित राजनीतिक प्रतिबद्धता हो। त्यसैले बेलायत वा युरोपमा वैध रूपमा बसोबास गरिरहेका विदेशी कामदार, विद्यार्थी तथा अन्य आप्रवासीले यसलाई आफ्नो भिसा स्वतः प्रभावित हुने नयाँ कानुनका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। युरोपेली राजनीतिक समुदायको डब्लिन सम्मेलनले अवैध आप्रवासन नियन्त्रणलाई साझा प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ। तर संयुक्त वक्तव्यले मात्र सबै सहभागी देशमा तत्काल एउटै कानुनी व्यवस्था लागू गर्दैन। यसको प्रभाव सम्बन्धित देशहरूले आगामी दिनमा बनाउने नीति, कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ। नेताहरूले आगामी दिनमा युरोपेली संघ र युरोप परिषद्लगायत संस्थासँग सहकार्य जारी राख्ने तथा स्विट्जरल्यान्डमा हुने अर्को शिखर सम्मेलनमा यस विषयमा पुनः छलफल गर्ने सहमति गरेका छन्।
युरोपले अवैध आप्रवासन नियन्त्रणमा साझा रणनीति अघि बढाएसँगै मानव तस्करीका जोखिमपूर्ण मार्गहरू नियन्त्रण गर्ने र कानुनी अधिकारबिना बसोबास गर्नेहरूको फिर्ती प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने प्रयास तीव्र हुन सक्ने देखिन्छ। यद्यपि वैध रूपमा युरोपमा रहेका आप्रवासीको हकमा तत्काल परिवर्तनभन्दा पनि भविष्यमा बन्ने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहनेछ।सीमा निगरानीदेखि मानव तस्करीविरुद्ध संयुक्त कारबाहीसम्म
यात्रा सुरु हुने देशमै रोकथामको प्रयास
बस्ने कानुनी अधिकार नभएकालाई फिर्ता पठाउने नीति
वैध भिसामा रहेका आप्रवासीलाई तत्काल नयाँ प्रतिबन्ध होइन
प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा कति प्रभावकारी होला?