प्रदेश सरकारले प्रहरी भर्ना गर्न नपाउँने

माघ २- प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन बनाए पनि तत्काल आफै प्रहरी भर्ना गर्न नपाउँने भएको छ । संघिय संसदमा दर्ता भएको ऐनमा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमा प्रहरी निरीक्षक र त्यसभन्दा तलका दर्जाका अधिकारीहरु मात्रै प्रदेशको सांगठानिक संरचनामा अटाउने उल्लेख छ । त्यसका बावजुद प्रदेशले तत्काल प्रहरी भर्ना गर्न नपाउँने भएको हो ।

प्रदेशमा प्रहरी ऐन बने पनि संघिय सरकारमा प्रहरी ऐन बनिसकेको अवस्था छैन जसको कारण पनि प्रदेशमा प्रहरी छनौट र भर्ना लगायतका कामहरुमा असर परेको हो । सरकारले ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक’ संसदमा लगेको छ ।विधेयकको प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (३)  भनिएको छ, ‘उपदफा (२)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकको हकमा नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई प्रचलित संघीय कानुन बमोजिम समायोजन गरी वा खटाई प्रदेश प्रहरीको गठन हुनेछ ।

उपदफा (२)  ले प्रदेश प्रहरीको गठन तथा सञ्चालन प्रदेश कानुन बमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ । सोही व्यवस्थामा प्रदेश प्रहरीमा रहने तहगत संरचना, पदनाम तथा दज्र्यानी चिन्ह प्रदेशले तोके बमोजिम हुने जनाएको छ । दोस्रो पटकदेखि नयाँ नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, पदपूर्ति प्रक्रिया, परीक्षाको पाठ्क्रम, किसिम र प्रणाली सम्बन्धी मापदण्ड संघीय प्रहरी ऐनमा तोकिनेछ ।यसअघि प्रदेश २ ले भने प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अगाडी बढाईसकेको छ ।