0
Shares
काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको छ महिना पूरा भएको छ। २०२६ मार्च २७ मा सत्ता सम्हालेको सरकारले सुरुवातमै प्रशासनिक सुधार, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुनी सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची अघि सारेको थियो।
छ महिनाको अवधिमा सरकारले केही क्षेत्रमा सुधारको सुरुवात भएको दाबी गरेको छ। तर, सरकारले अघि सारेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, कानुनी सुधार, अर्थतन्त्र र राजनीतिक समन्वयका विषयमा भने प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्। सरकारको आफ्नै दाबी र विपक्षी तथा विज्ञहरूको मूल्याङ्कनबीच स्पष्ट अन्तर देखिन्छ।
सत्ता सम्हालेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो। प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार, कानुनी सुधार तथा आर्थिक व्यवस्थापनलाई त्यसमा प्राथमिकता दिइएको थियो।
सरकारले आफ्नो पहिलो १०० दिनको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै १०० मध्ये ७० वटा कार्यसूची पूरा भएको र समग्र प्रगति ८७.२ प्रतिशत पुगेको दाबी गरेको थियो। बाँकीमध्ये केही कार्यसूचीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र केहीमा ६० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको सरकारको विवरण थियो।
तर छ महिना पूरा हुँदासम्म सरकारले १०० बुँदे कार्यसूचीको विस्तृत नयाँ प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छैन। यही कारण प्रतिबद्धता र वास्तविक कार्यान्वयनबीचको दूरीबारे प्रश्न उठेको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र सहज बनाउने विषय सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक रह्यो। यातायात व्यवस्था विभागले यस अवधिमा विभिन्न जिल्लाका छपाइ भएका चालक अनुमतिपत्र वितरणका सूचना नियमित रूपमा प्रकाशित गरिरहेको छ। अनलाइन प्रणालीमार्फत लाइसेन्स छपाइको अवस्था जाँच गर्न सकिने व्यवस्था पनि कायम छ।
तर, यसलाई सम्पूर्ण लाइसेन्स समस्या समाधान भएको निष्कर्षका रूपमा हेर्न मिल्दैन। सरकारी अभिलेखमै अझै विभिन्न मितिमा छपाइ तथा वितरणका लागि तयार भएका लाइसेन्ससम्बन्धी सूचनाहरू निरन्तर प्रकाशित भइरहेका छन्।
यही अवस्था शिक्षा, नागरिकता, राहदानी तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा पनि देखिन्छ—डिजिटल प्रणाली विस्तार भए पनि त्यसको प्रभाव नागरिकले दैनिक सेवामा कति महसुस गरे भन्ने प्रश्न अझै महत्त्वपूर्ण छ।
सरकारले शासकीय सुधारका लागि विभिन्न कानुन निर्माण तथा संशोधनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको थियो। तर संघीय निजामती सेवा र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलगायत केही महत्वपूर्ण विधेयक तथा कानुनी सुधार प्रक्रिया अपेक्षित गतिमा अघि नबढेको भन्दै आलोचना भएको छ। प्रशासनविद् काशीराज दाहालले समेत सुशासनका क्षेत्रमा भएका पहललाई सकारात्मक माने पनि केही महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
बहुमतसहितको सरकार भए पनि विधायिकी एजेन्डालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन नसकेको विषयमा समाचार विश्लेषणहरूमा प्रश्न उठाइएको छ।
बालेन सरकारको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती राजनीतिक समन्वय बनेको छ। सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर विपक्षी दल तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूले संसद् र अन्य राजनीतिक शक्तिसँग पर्याप्त संवाद हुन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। सरकारमाथि केही निर्णयमा संस्थागत प्रक्रियालाई पर्याप्त महत्व नदिएको आरोपसमेत लागेको छ।
यद्यपि सरकार समर्थक पक्षले नयाँ राजनीतिक जनादेशअनुसार पुरानो कार्यशैली परिवर्तन गर्न खोजिएको र सुधारका कामलाई प्राथमिकता दिइएको दाबी गर्दै आएको छ। रास्वपा पक्षले सरकारको काम घोषणापत्रअनुसार अघि बढिरहेको बताएको छ।
सरकारको छ महिनाको मूल्याङ्कन गर्दा अर्थतन्त्र र दैनिक जनजीविकासँग जोडिएका विषय पनि केन्द्रमा छन्। महँगी, आपूर्ति व्यवस्था, रोजगारी, निजी क्षेत्रको विश्वास तथा लगानी वातावरणमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ। विपक्षी पक्षले विशेषगरी ग्यास तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, महँगी र सरकारी सेवामा नागरिकले भोगिरहेको सास्तीलाई सरकारका कमजोरीका रूपमा औंल्याएको छ।
यसबीच सरकारले सुशासन र आर्थिक व्यवस्थापनलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताएको छ। तर, नीति घोषणा र नागरिकको दैनिक जीवनमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावबीचको दूरी आगामी महिनाहरूमा सरकारका लागि प्रमुख परीक्षण बन्ने देखिन्छ।
सरकार गठन भएको अवधिमै नेपालले ठूलो प्राकृतिक विपद्को सामना गरेको छ। अगस्टको विनाशकारी हिमतालसम्बन्धी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएपछि राहत, पुनर्निर्माण र जलवायु जोखिम न्यूनीकरण सरकारको तत्कालीन प्राथमिकतामा परेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले जलवायुजन्य विपद्को ठूलो भार व्यहोर्नुपरेको भन्दै पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग गरेका छन्।
विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण अब सरकारको आगामी कार्यसम्पादन मापन गर्ने महत्वपूर्ण आधारमध्ये एक बन्नेछ।
बालेन सरकारको पहिलो छ महिनालाई न त पूर्ण असफलता भनेर निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ, न सरकारले अघि सारेका सबै सुधार सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था देखिन्छ। उपलब्ध सार्वजनिक विवरणले प्रशासनिक सुधार र डिजिटल सेवाका क्षेत्रमा केही पहल अघि बढेको देखाउँछन् भने कानुनी सुधार, संस्थागत समन्वय, आर्थिक व्यवस्थापन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा अझै चुनौती रहेको देखिन्छ।
सरकारका लागि अबको प्रश्न कति घोषणा गरियो भन्नेभन्दा कति काम व्यवहारमा देखियो भन्ने हुनेछ। १०० बुँदे सुधार कार्यसूचीलाई ठोस परिणाममा रूपान्तरण गर्ने, सार्वजनिक सेवामा नागरिकले प्रत्यक्ष परिवर्तन महसुस गर्ने वातावरण बनाउने, संसद् तथा राजनीतिक दलसँग समन्वय बढाउने र विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिने विषय आगामी चरणका प्रमुख परीक्षण बन्नेछन्।
छ महिनाले सरकारको सम्पूर्ण कार्यकालको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने आधार नदिन सक्छ। तर, सरकारले अघि सारेका प्राथमिकता र तिनको कार्यान्वयनबीचको सम्बन्ध भने अब थप स्पष्ट रूपमा नागरिकको निगरानीमा रहनेछ।
