विमलेन्द्र निधिको निर्णय बादलद्वारा रद्द

काठमाडौँ । बिमलेन्द्र निधी गृहमन्त्री हुँदा भएको एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले रद्द गरिदिएका छन् ।

अध्यागमन कार्यालयमा अमेरिकी सरकारले बनाएको सफ्टवेर जडान गर्ने निर्ण अलिहेको सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ ।

निधिकै प्रस्तावमा करिब दुई वर्षअघि पाइसेस नामक सफ्टवेयर जडानको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपालस्थित अमेरिकन नेपाल पोर्ट नामक नयाँ सफ्टवेयर जडानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पाइसेस सफ्टवेयर विश्वभरीका अपराधी ट्रयाक गर्नका लागि मात्र जोडिने सफ्टवेयर हो । जून अमेरिकाको सुरक्षा निकाय एफबीआईले बनाएको हो ।

धेरै देशमा उक्त सफ्टवेयर जडान पनि हुँदै आएको छ । कतिपय देशमा विवाद पनि भएको छ । सबै यात्रुको तथ्यांक अमेरिकी सरकारले लिन सक्ने आशंकाले विवाद भएको हो ।

गृहमन्त्री बादललाई पनि अमेरिकी राजदूतले सफ्टवेयर जडानका लागि दबाब दिएका थिए । तर, कतिपयले डाटाको सुरक्षामा प्रश्न उठाएपछि उनले पाइसेस जोड्न नमानेको स्रोत बताउँछ । त्यसो त अध्यागमनमा विगतमा भारतले पनि चासो दिँदै आएको छ । विगतमा अभ्यागमन व्यवस्थापनको जिम्मा भारतलाई दिने प्रस्तावको पनि ठूलो विवाद भएको थियो ।

अलिहे सरकारले सात करोड बजेट दिएर अध्यागमनमा आधुनिकीकरण सुरु गरेको छ । सफ्टवेयरमै धेरै खर्च हुन लागेकोले सो रकम अनियमितता हुने जोखिम धेरै छ । ल्हासाको महाबाणिज्यदूतमा जान लागेका विभागका महानिर्देशक ईश्वरराव पौडेलले जानुअघि हतार–हतार काम गरेर कमिसन लिन खोजेको विभागका कर्मचारीहरुको आरोप छ । आजको दृष्टि साप्ताहिकबाट ।