0
Shares
काठमाडौं । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी विधेयकमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले व्यापक संशोधन आवश्यक रहेको औँल्याउँदै १५ बुँदे सुझावसहितको प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेश गरेको छ।
गत साता परराष्ट्र मन्त्रालयले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि एनआरएनए नेतृत्वसँग छलफल गरेपछि संघले आन्तरिक परामर्शमार्फत संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको हो। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले लिखित सुझाव मागेपछि तयार गरिएको उक्त दस्तावेज मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमा बुझाइएको एनआरएनएले जनाएको छ।
संघले विधेयकको प्रस्तावनामै
‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’
मूल मन्त्र समावेश गर्नुपर्ने माग राखेको छ। साथै, संविधानको धारा १४ अनुसार गैरआवासीय नेपालीका अधिकारहरूको पूर्ण ग्यारेन्टी सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
एनआरएनएले विदेशमा रहेका नेपालीलाई सात श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने र तेस्रो पुस्तासम्म नागरिकता प्रदान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र र नेपाली राहदानी प्राप्त गर्ने अधिकार पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
संघले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालमा लगानी, धितोपत्र कारोबार तथा आर्जित रकम स्वदेश वा विदेशमा लैजान पाउने कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीले नेपालस्थित सम्पत्ति पाँच वर्षभित्र स्वघोषणा गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गर्दै संघले पैतृक सम्पत्तिमा लाग्ने ५० प्रतिशत कर हटाउन माग गरेको छ। यसले प्रवासी नेपालीको मातृभूमिसँगको आर्थिक सम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ।
एनआरएनएले गैरआवासीय नेपाली विज्ञहरूको सीप र अनुभव उपयोग गर्न सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रमा नियुक्तिको अवसर खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, पेशागत रूपमा नेपालमा काम गर्ने वातावरण र रोजगारीमा नेपाली नागरिकसरहको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
राष्ट्रिय खेलकुदमा समेत गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई पनि संघले प्राथमिकताका साथ उठाएको छ।
उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्र मन्त्रालयमा सुझावपत्र बुझाएको हो। उक्त दस्तावेज विश्वभरका गैरआवासीय नेपाली समुदाय, सरोकारवाला निकाय र कानुनी विज्ञहरूसँगको व्यापक छलफल र परामर्शका आधारमा तयार गरिएको जनाइएको छ।
प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष बुद्धि सुबेदी, महिला उपाध्यक्ष राधिका टीका गुरुङ लगायतको सहभागिता रहेको थियो। संघका अध्यक्ष डा। हेमराज शर्माको नेतृत्वमा महासचिव डा। चिरञ्जीवी खड्का, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना तथा पूर्वअध्यक्षहरू लगायतको सक्रिय संलग्नतामा सुझाव संकलन र परिमार्जन गरिएको हो।
एनआरएनएले उठाएका प्रस्तावहरू प्रवासी नेपालीको नागरिकता, आर्थिक अधिकार र संस्थागत सहभागिता विस्तारतर्फ केन्द्रित देखिन्छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार,
यी सुझावहरूले वैदेशिक नेपाली समुदायलाई मुख्यधारमा समेट्ने अवसर प्रदान गर्न सक्छन्, तर त्यसका लागि संवैधानिक सन्तुलन, कानुनी स्पष्टता र दीर्घकालीन नीति समन्वय आवश्यक रहनेछ।
