0
Shares
काठमाडौं ।नवनिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को सक्रियतामा राजधानी काठमाडौँबाट सुकुम्बासी बस्ती तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ। पहिलो चरणमा खोला किनारका जोखिमयुक्त बस्तीलाई प्राथमिकतामा राख्दै शनिबारदेखि अभियान सुरु गरिएको हो।
काठमाडौं महानगरपालिका–११ थापाथलीस्थित खोला किनारमा रहेको करिब डेढ सय घरधुरीको बस्ती शनिबार बिहानदेखि डोजर प्रयोग गरी शान्तिपूर्ण रूपमा खाली गराइएको छ। सो क्रममा स्थानीयको सामान व्यवस्थापनका लागि महानगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो।
सरकारले यसलाई केवल हटाउने अभियान नभई ‘व्यवस्थित पुनर्स्थापना’को सुरुआतका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा प्रभावित नागरिकको कागजात परीक्षण (स्क्रिनिङ), प्राथमिक उपचार र मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको छ। प्रारम्भिक व्यवस्थापनपछि उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा होटल तथा अन्य सुरक्षित स्थानमा राख्ने र आगामी १५ दिनभित्र दीर्घकालीन बसोबासको व्यवस्था गर्ने योजना रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालका अनुसार,
“पहिलो चरणमा जोखिमयुक्त बस्ती हटाइँदैछ, त्यसपछि वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी स्थायी समाधानतर्फ अघि बढिनेछ।”
सरकारको यो अभियान उपत्यकामा मात्र सीमित नरही देशका अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार भइरहेको छ। रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–४, पर्साको गण्डक नहर क्षेत्र र नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा समेत अतिक्रमित संरचना हटाउने काम अघि बढाइएको छ।
नुवाकोटमा ‘गल्छी–रसुवागढी सडक योजना’अन्तर्गत १२ सरकारी र ८६ निजी संरचना हटाइएका छन् भने पर्सामा नारायणी सिँचाइ कार्यालयले नहर क्षेत्र खाली गराएको छ।
अभियानका क्रममा मानव अधिकारकर्मी र पशु अधिकारकर्मी पनि सक्रिय रूपमा खटिएका छन्। विस्थापित परिवारका जनावरहरूको संरक्षण र उद्धारका लागि छुट्टै पहल गरिएको छ, यद्यपि यस क्षेत्रमा अझ समन्वय आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार देशभर करिब १२ लाख ७१ हजार परिवारसँग औपचारिक जग्गा स्वामित्व छैन। तीमध्ये:
हालसम्म ११ लाखभन्दा बढी निवेदन दर्ता भए पनि, वास्तविक भूमिहीनको प्रमाणीकरण प्रक्रिया अझै अधुरो छ। आयोगका सूचना अधिकारी सञ्जीवकुमार साहका अनुसार,
“अभिलेखीकरण मात्र पर्याप्त छैन, वास्तविकता प्रमाणित गर्न विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ।”
सुकुम्बासी समस्या नेपालमा दशकौँदेखि जटिल सामाजिक–राजनीतिक मुद्दाको रूपमा रहँदै आएको छ। २०४८ यता १४ वटा आयोग गठन भए पनि ठोस समाधान ननिस्कनु प्रशासनिक अक्षमता र राजनीतिक हस्तक्षेपको उदाहरणका रूपमा हेरिन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, विगतमा यस्ता आयोगहरू प्रायः राजनीतिक नियुक्तिको केन्द्र बन्न पुगे, जसले समस्या समाधानभन्दा पनि व्यवस्थापनलाई जटिल बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ।
सरकारको हालको कदमले शहरी व्यवस्थापन र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा स्पष्ट सन्देश दिएको छ। तर,
यो अभियानको सफलता केवल संरचना हटाउनमा होइन—वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान, सम्मानजनक पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ।
यदि पुनर्स्थापनाको वाचा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन भने,
यो अभियानले अस्थायी समाधान मात्र दिने र सामाजिक असन्तोष बढाउने जोखिम समेत रहेको छ।
