अधिकारसम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन सम्बन्धी अवधारणा मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको छ।
यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा अवधारणा पेश गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार यातायात क्षेत्रबाट कर प्रणाली निकै कमजोर बन्दै गएकोले त्यसलाई प्राधिकरण मार्फत व्यवस्थित गरिने अवधारणामा उल्लेख छ।
यूरोपियन यातायात संचालन मोडलमा नेपालको यातायात संचालन गर्ने सरकारकाे तयारी छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अष्ट्रियाको मोडललाई धेरै हदसम्म सरकारले अवधारणामा समेटेको छ।
गाडी कति ‘टिप’ दैनिक संचालन हुन्छ त्यही अनुसार कर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै यात्रुलाई सुविधायूक्त तरिकाले गन्तव्य स्थलमा पुर्याएको वा नपुर्याएको बारेसमेत निगरानी प्राधिकरणले गर्नेछ। अहिले यातायत व्यवस्था विभागले रुट प्रदान मात्रै गर्दै आएकोमा अब यातायत प्राधिकरणले कति गाडी कुन रुटमा संचालन गर्ने, कति बजेदेखि कति बजेसम्म संचालन गर्ने भन्ने समेत निर्धारण गर्ने छ। सोही अनुसार यातायात व्यवसायी अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ।
प्राधिकरण गठन गरेर सार्वजनिक यातायातमा रहेका दुर्घटना बीमा, घाइतेको उपचार, रुट अनुमति, कल्याणकारी कोष लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्ने विषय समेत उक्त अवधारणामा समेटिएको छ।
प्राधिकरण अवधारणाले कस्तो गाडी संचालन गर्न दिने र कस्तो नदिने भन्ने बारे पनि उल्लेख गरेको बताइएकाे छ।