संक्रमणकालीन न्यायमा गम्भीर बन्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सरकार गम्भीर बन्न नसक्दा रिट निवेदन लिएर अदालत पुग्दा दर्ता हुनुपर्ने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्न शुक्रबार आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चले शुक्रबारको आदेशको लिखित आइतबार सार्वजनिक गरेको छ। ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले दर्ता गर्न लगेको रिट निवेदनलाई गत कात्तिक २४ मा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) को आदेश गरेको थियो।

उक्त आदेशविरुद्ध सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दर्ता भएको थियो। सर्वोच्चको इजलासले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेका बेला दरपीठ गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ। ‘संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको सन्दर्भ र आफ्ना स्वजनको हत्या भएको कुरालाई फौजदारी कानुनको दायरामा नल्याइएकोसम्बन्धी प्रश्न उठाई रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

२०७६ माघ १ मा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले द्वन्द्वकालमा नेकपा माओवादीबाट मारिएका-हत्या गरिएका ५ हजार व्यक्तिको जिम्मा लिने बताएका थिए। बाँकी १२ हजार व्यक्ति हत्याको जिम्मा तत्कालीन राज्य पक्षले लिनुपर्ने जिकिर गरेको विषयमा रिट निवेदन सर्वोच्चमा पुगेको थियो।

द्वन्द्वकालका यातनापीडित, विस्थापित, घाइते, बलात्कार र यौनजन्य हिंसा, सम्पत्ति क्षति, कब्जा र लुटपाट, बालसैन्य भर्ती, चन्दा असुली, श्रम कैदी, कैद हिरासत, मानव ढाल, शिक्षण पेसाबाट वञ्चित गरिएका, अपहरणमा परेका, अंगभंग एवं बेपत्ता पारिएका व्यक्तिलगायत पीडितको जिम्मेवारी माओवादीले लिनुपर्ने दाबीसहित रिट निवेदन दर्ताका लागि सर्वोच्च लगिएको हो। यो समाचार आजकाे नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।