परिवार नियोजन: जानकारी छ प्रयोग छैन

काठमाडौं । परिवार नियोजनका बारेमा आमव्यक्तिलाई जानकारी छ, तर प्रयोगदर भने न्यून नै रहेको पाइएको छ । परिवार नियोजनका सेवा सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

प्रजनन स्वास्थ्य विधेयकले यसलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र समेटेको छ । सन् २०१६ को स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार परिवार नियोजनका बारेमा ९० प्रतिशतभन्दा माथिलाई जानकारी छ, तर प्रयोगदर ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । कुल प्रजननदर पनि (१५–४९ वर्षका उमेर समूहका महिला) २ दशमलव ३ मा घटेको छ ।

पाँचाँै परिवार नियोजन दिवसका अवसरमा परिवार स्वास्थ्य महाशाखाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश नं ३ मा सबैभन्दा बढी र प्रदेश नं ४ मा सबैभन्दा कम परिवार नियोजनका साधन महिलाले प्रयोग गर्ने गरेको तथ्यांक छ । ती प्रदेशमा क्रमशः ४९ दशमलव २ र ३७ दशमलव ३ प्रतिशत प्रयोगदर रहेको छ ।

‘किशोरकिशोरी सहभागिता ः परिवार नियोजन सेवाको सुनिश्चितता’ नाराका साथ यस वर्ष विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी परिवार नियोजन दिवस मनाइयो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कामु सचिव सुशीलनाथ प्याकुरेलले परिवार नियोजन सेवा मौलिक अधिकार सेवाभित्र रहेकाले प्रजनन अधिकारसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।

अझै पनि परिवार नियोजनका सेवाको पहुँच नहुँदा प्रजनन समूह (१५–४९ वर्षका उमेर समूहका महिला) को २० प्रतिशत अनिच्छुक गर्भधारण गर्न बाध्य छन् । उनले भने, ‘अब खोप, अत्यावश्यक औषधि सेवाजस्तै परिवार नियोजन सेवाको पहुँच सबैमा पु¥याउन सरकारले प्राथमिकतामा राख्छ, हरेक विद्यालयमा नर्स राख्ने तयारीमा छौँ ।’

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनीले परिवार नियोजनका बारेमा धेरै जानकारी, तर कम प्रयोग र बच्चाले बच्चा पाउने प्रवृत्ति रोक्न विभागले आगामी दिनमा आफ्ना सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना सुनाए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्र श्रेष्ठले परिवार नियोजनमा सरकारको लगानी बढाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै यसले शिशु मृत्यु, बालमृत्यु र आमा मृत्युदर घटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा. आरपी बिच्छाले विशेष गरी किशोरकिशोरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका कार्यक्रममा जोड दिएको बताए ।