काठमाडौं । ‘सत्यम् सेवा सुरक्षणम्’ भन्ने मूल मन्त्र लिएर सदैव जनताको सुरक्षामा खटिने नेपाल प्रहरीको जनविश्वास अहिले संकटमा परेको छ । पछिल्ला गतिविधिले प्रतिष्ठित बनेको आफ्नो साख प्रहरीले गुमाउँदै जान थालेको छ । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको अनुसन्धानबाट प्रहरीको जनविश्वासमाथि ठूलो संकट पैदा हुन थालेको हो ।
हुन त प्रहरीमा गलत काम गर्नेलाई वेलाबखत कारबाही नगरिएको पनि होइन । तर, प्रहरीका अधिकारी नै विभिन्न घटनामा मुछिने, प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमै ठूलो प्रश्न उठ्ने, प्रहरी युनिटका आधाजसो सदस्य एकैचोटि घुस प्रकरणमा अख्तियारद्वारा पक्राउ पर्नेजस्ता घटनाका कारण प्रहरीमाथिको जनताको विश्वास अहिले संकटमा छ ।
मुख्यतया तीन वटा कसुरमा प्रहरीहरू बर्सेनि कारबाहीमा पर्ने गरेका प्रहरी प्रधान कार्यालयकै तथ्यांकमा उल्लेख छ । सर्वसाधारणलाई दुःख दिने काम, आर्थिक अनियमितता र महिला सहकर्मीमाथिको दुव्र्यवहार ती मुख्य कारण हुन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार गत तीन वर्षमा १ हजार ६ सय ५९ प्रहरीलाई भविष्यमा जागिर खान नमिल्ने गरी बर्खास्त गरिएको छ भने ४ सय ३७ जनालाई जागिरबाट हटाइएको छ ।
त्यसबाहेक नसिहत, ग्रेड रोक्का, प्रतिकूल राय, ग्रेड घटुवा, पदोन्नति रोक्का, पद घटुवा र निलम्बनको कारबाहीमा गत तीन वर्षमा ८ हजार ७ सय ६६ जना परेको कार्यालयले जनाएको छ । यत्तिका घटना र कारबाहीका बाबजुद अझै जनताको विश्वास स्थिर राख्न प्रहरी चुकेको देखिन्छ ।
अन्य सुरक्षा निकायभन्दा नेपाल प्रहरी सर्वसाधारण जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने भएकाले प्रहरीविरुद्ध अधिकांश उजुरी आर्थिक अनियमितताकै हुने गरेको प्रहरीका उच्च अधिकारीले बताउँदै आएका छन् । पछिल्लोपटक प्रहरीको साख गिराउने काम भएको छ, कञ्चनपुर घटनाको अनुसन्धानले ।
घटनाको गहन अनुसन्धान गरेर दोषी पत्ता लगाउनुपर्नेमा प्रहरीले नै सबुत प्रमाण नष्ट गरेको, वास्तविक दोषीलाई लुकाएर निर्दोषलाई सर्वाजनिक गरेको आरोप स्थानीयले लगाउँदै आएका छन् । सो घटनामा प्रहरीले वास्तविक दोषीको पहिचान गर्नभन्दा घटना ढाकछोप गर्न लागिपरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना खेपिरहेको छ ।
घटनापछि तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख र अनुसन्धान टोलीका सदस्यलाई नै निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । कुनै समय नेपाल प्रहरीको साख दक्षिण एसियामै उच्च थियो । नेपाली समाजमा प्रहरीले नै मुस्कानसहितको सेवा सञ्चालनमा पनि ल्याएको थियो ।
तर, पछिल्लो समय प्रहरीभित्रकै केही घटनाका कारण त्यो साख, त्यो मान, त्यो आदर जनमानसमा हराउन थालेको छ । राज्य सञ्चालनको नीति नियम निर्माण गर्ने ठाउँमा विभिन्न नाम गरेका राजनीतिक दल आउँछन्, जान्छन् । तर, राज्य संयन्त्र वा वास्तविक प्रशासन भनेको प्रहरी नै हो । जो कहिले परिवर्तन हुँदैन ।
त्यही प्रहरीमाथि अहिले केही घटनाले गर्दा संकट पैदा भएको छ । १३ साउनमा निर्मलाको शव भेटिएपछि प्रहरी निरन्तर अनुसन्धानमा छ । तर, ५४ दिन पुगिसक्दा पनि अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन । यहाँ, प्रहरीले नै घटनाका सबै प्रमाण नष्ट ग¥यो, अपराधीलाई बचाउन चाह्यो भन्ने आरोप जायज देखिन्छ ।
घटना थाहा पाउने सबैभन्दा उच्च तहका प्रहरी अधिकृत कञ्चनपुर एसपी डिल्लीराज बिष्टबाट सुरु भएको अपराधी बचाउने प्रयास अहिलेसम्म पनि जारी रहेजस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पटक–पटक निर्देश गर्दासमेत प्रहरी अझै अपराधीभन्दा धेरै टाढा नै देखिन्छ ।
अहिले दोषी पत्ता लगाउन डिएनए परीक्षणसँगै एक उच्चस्तरीय छानबिन टोली बनाइएको छ, जसलाई सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छ । गृहमन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले शनिबार गृहमन्त्री थापालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रहरीले नै जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेका कारण दोषी पत्ता लगाउन नसकिएको निष्कर्ष निस्केको बताएको छ ।
त्यसअघि, नै एसपी बिष्ट निलम्बनमा परेका थिए भने यो प्रतिवेदन बुझेकै दिन गृहले सिआइबीका डिएसपी अंगुर जोशी, जानबहादुर सेटी, प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्का, जगदीश भट्ट र असई रामसिंह धामीलाई निलम्बन गरिदिएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार यी सबैले उनै एसपी बिष्टले जे अराए, त्यो मात्र गरे भन्ने आरोप लगाइएको छ ।
शान्तिसुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि जिम्मेवार ठहर्याइएका प्रहरी अधिकृतहरू नै अपराधी बचाउन लागेको यो घटनाले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व र क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । अपराधीले अपराध गर्यो, त्यो त अपराधी नै भयो, तर यहाँ त प्रहरी स्वयंले तिनै अपराधीलाई बचाउँदै अर्को अपराध सुरु गरेको निर्मलाका बाबुआमा र स्थानीयवासीको आरोप छ ।
अहिले यो जनआक्रोश प्रहरी हुँदै राजनीतिक नेतृत्वसम्म आइपुगेको छ । सक्षम र योग्य भनिएका प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको नेतृत्वमाथि नै अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । सोही प्रश्नको भेउ पाएर होला, आइतबार एक कार्यक्रममा खनालले भनेका थिए, ‘आँखामा पट्टी बाँधेर बसेका छौँ कि, कानमा तेल हालेर सुतेका छौँ ?
जनताको शान्ति सुरक्षा, सामाजिक अपराध र अपराधीका बारेमा हरहमेसा सतर्क रहनुहोस् ।’ यद्यपि, उनले सो घटनामा कारबाही गरिएका प्रहरी अधिकारी बचाउन फरक मत राखेको सार्वजनिक हुनुले पनि शंका बढेको बताइएको छ ।सरकारले धिरु बस्न्यातको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली पठाएर अनुसन्धान भइरहेकाले अब त्यसको प्रतिवेदनलाई सबैले पर्खनुपर्छ ।
टोलीलाई अब थप समय दिनुभन्दा छिट्टो अनुसन्धान टुंग्याउन सरकारले निर्देशन दिएको छ । बस्न्यात नेतृत्वको शक्तिशाली भनिएको समितिले पनि दोषी पत्ता लगाउन नसके प्रहरीको बाँकी रहेको साखसमेत संकटमा पर्ने देखिन्छ ।