जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ९कसुर र सजाय० पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।

मन्त्री पण्डितले जातीय भेदभावलाई जरैदेखि अन्त्य गरेर समतामूलक समाज निर्माण गर्ने ध्येयका साथ सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको बताए । सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सो विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि सामाजिक भेदभाव गर्नेलाई कानूनअनुसार कारवाही गरिने र अपराधीलाई कुनै पनि छुट नदिइने स्पष्ट पारे ।

त्यसअघि सांसदले जातीय भेदभाव र छुवाछूत सामाजिक समस्या भएकाले यसलाई व्यावहारिक र कानूनी रुपमै समाधान खोजिनुपर्ने खाँचो औँल्याएका थिए ।

सामाजिक अपराधका रुपमा रहेको जातीय भेदभावलाई अन्त्य गर्न सामाजिक रुपान्तरण, जनचेतनाको अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा समेत सांसदको जोड थियो । सांसदले दलित भन्ने शब्दकै विकल्प खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसदहरु कृष्णभक्त पोखरेल, प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, लक्ष्मणलाल कर्ण, महेश्वर गहतराज, सूर्य पाठक, आशाकुमारी विक, निर्मला विक, सुजाता परियारलगायतले जातीय भेदभाव गर्नेलाई कडा कानूनी कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सामाजिक सुरक्षा विधेयक स्वीकृत

बैठकले ‘सामाजिक सुरक्षा विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई समेत स्वीकृत गरेको छ । सङ्घीय मामिलामन्त्री पण्डितले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । मन्त्री पण्डितले राज्यको क्षमताले भ्याएसम्म सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न पछि नपर्ने बताए।

आर्थिक रुपले विपन्न, असहाय, अशक्तलाई मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइने जानकारी दिँदै उनले गलत विवरण राखेर भत्ता लिने र दिने दुवैलाई कारवाही गरिने स्पष्ट पारे।

यसअघि विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा सांसद शेरबहादुर तामाङ, दिव्यमणि राजभण्डारी, प्रेम सुवाल, अमृता थापा, सञ्जयकुमार गौतम, सरिताकुमारी गिरी, विरोध खतिवडालगायतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका थिए ।