काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानुन संकायअन्तर्गत स्नातक प्रथम वर्षमा (एलएलबी) भर्नाका लागि पुनः कोटा प्रणाली लागू गरिने भएको छ। यसअघि असार १४ गते विद्यार्थी संगठनसँगको छलफलमा कोटा प्रणाली लागू नगर्ने सहमति गरे पनि कानुन संकाय डिनको कार्यालयले पुनः पहिलेकै कोटा प्रणाली लागू गर्ने भएको हो।
कानुन संकायका डिन प्राडा ताराप्रसाद सापकोटाले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसअघि कोटा प्रणाली खारेज गर्ने सहमति विद्यार्थी संगठनको दबाबमा भएकाले उक्त सहमति कार्यान्वयन नहुने बताएका छन्।
यसअघि स्नातक प्रथम वर्षमा भर्ना हुनका लागि कोटा प्रणाली खारेज गर्ने र प्रवेश परीक्षामा सामेल नभएका विद्यार्थीलाई प्रक्रिया पुर्याई भर्ना गर्ने सहमति भएको थियो।
विज्ञप्तिमा विद्यार्थी संगठनसँग कोटा प्रणाली खारेज गर्ने सहमतिविरुद्ध डिन कार्यालय तालाबन्दी भएको र नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ र त्रिवि प्राध्यापक संघ, एकाइ समितिले पनि असहमति जनाएकाले कोटा प्रणाली यथावत गरी प्रवेश परीक्षा लिएका विद्यार्थीबाट मात्र भर्ना गरिने उल्लेख छ।
उक्त सहमतिविरुद्ध एलएलबी परीक्षा समितिले पनि सामूहिक राजीनामा दिइसकेको र डिन कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरिएको छ। उनले जेठ १९ गते लिइएको प्रवेश परीक्षाको नतिजा चाँडै नै प्रकाशित गरिने समेत बताए।
विद्यार्थी संगठनबीचको सहमतिमा असार २१ गतेदेखि भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने र साउनदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने पनि सहमति थियो।
नेपाल ल क्याम्पसमा अनेरास्ववियु एकाइ कमिटीका अध्यक्ष हरिप्रसाद पंगेनीले भने विद्यार्थी संगठनबीचको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्। डिन कार्यालयले छिनछिनमा सहमति बदल्नाले विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित हुने भएकाले पहिले गरिएको सहमतिअनुसार कोटा प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
काठमाडौँस्थित नेपाल ल क्याम्पसमा ८ सय र अन्य उपत्यकाबाहिर रहेका क्याम्पसमा १५० जनाको कोटा तोकिएको छ।
यसअघि कोटा प्रणाली लागू गर्दा नेपाल ल क्याम्पसमा ८ सय जनाका लागि करिब ४ हजार ७ सय ले गत जेठ १९ गते प्रवेश परीक्षा दिएका थिए।