2557
Shares
काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएसँगै न्यायपालिकालाई सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले शंकास्पद फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई काजमा तानेका छन्।
सोमबार मात्रै प्रधानन्यायाधीश राणाले विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश साधुराम सापकोटा र जनक पाण्डेलाई न्यायपरिषदमा काजमा बोलाएका छन्। यसअघि विराटनगर उच्च अदालतबाट मुख्य न्यााधीशसहित ६ जना न्यायाधीश परिषदमा तानिइसकेका छन्।
बुहचर्चित ३३ किलो सुनकाण्डको मुद्दाको न्याय सम्पादनमा बदनियत देखिएको भन्दै न्यायाधीशलाई परिषदमा तानिएको हो। विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेलसहित न्यायाधीशहरु सारंगा सुवेदी, थिरबहादुर कार्की, नागेन्द्रलाभ कर्ण, उमेशकुमार सिंह, उमेशराज पौडेल परिषदमा तानिएका थिए।
न्यायिक इतिहासमा यसरी न्यायाधीशलाई परिषदमा काजमा तानेको संभवत पहिलो घटना हो। गत आइबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँ, ललितपुर जिल्ला अदालतका विश्वमोहन आत्रेय र तनहुँ जिल्ला अदालतका न्यायाधशि ओमकार उपाध्यायलाई यसअघि नै काजमा तानिसकिएको छ।
संसदीय सुनुवाईका क्रममा सुनुवाई समितिमा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिकाको घट्नो जनविश्वासलाई पुर्नस्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उक्त प्रतिवद्धता अनुसार सर्वोच्चको नेतृत्व दिएको डेढ महिनामा नै प्रधानन्यायाधीश जबराले ११ जना न्यायाधीशलाई परिषदमा तानेका छन्।
जबराले पुस १८ गते सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेका थिए। न्यायलयमा भ्रष्टाचार मौलाएको, बिचौलियाको बिगबिगी भएको भन्ने व्यापक जनगुनासो आइरकेका बेला प्रधानन्यायाधीश राणा आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएका छन्।
