काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनका लागि तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पेस गरेका छन्। प्रतिवेदनले विगतका राजनीतिक तथा सांगठनिक कमजोरीको आत्मसमीक्षासँगै आगामी चार वर्षका लागि कांग्रेसको वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक र सांगठनिक दिशाको विस्तृत खाका अघि सारेको छ। Pasted markdown
प्रतिवेदनमा कांग्रेसले पछिल्ला दुई दशकमा आफ्नो मूल आदर्श र सिद्धान्तभन्दा पद र सत्तालाई बढी प्राथमिकता दिएको स्वीकार गरिएको छ। गठबन्धन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको तथा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्ततामा असर परेको आत्मसमीक्षा गरिएको छ। Pasted markdown
प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ गते भएको जनउभारलाई केवल षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गरेर पन्छाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। सुशासन, अवसर र निष्पक्षताका लागि उठेको नागरिक आवाजलाई जायज असन्तोषका रूपमा स्वीकार गर्दै राज्यको बल प्रयोग, हिंसा, जनधनको क्षति तथा दमनबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
फागुन २१ को निर्वाचनमा कांग्रेसले व्यहोरेको पराजयलाई पनि विगत दुई दशकदेखि नागरिकसँग बढ्दै गएको दूरी र राजनीतिक कमजोरीको परिणामका रूपमा समीक्षा गरिएको छ। अब संसद्मा कांग्रेसले जिम्मेवार मुख्य प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। Pasted markdown
प्रतिवेदनमा कांग्रेसले संसद्मा सरकारको प्रभावकारी निगरानी गर्ने, भ्रष्टाचार, अधिकार हनन र कुशासनविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउने तथा आलोचनामा मात्र सीमित नभई वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
संघ र प्रदेश तहका मन्त्रालयको कामकारबाही अनुगमन गर्न ‘छायाँ सरकार’को अभ्यास गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ। Pasted markdown
थापाको प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण प्रस्तावमध्ये आगामी निर्वाचनमा चुनावअघि कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने नीति पनि हो।
कांग्रेसले आफ्नै चुनाव चिह्न, आफ्नै उम्मेदवार र आफ्नै एजेन्डासहित जनतामाझ जाने प्रस्ताव गरेको छ। उम्मेदवार छनोटमा गुट, पहुँच र नेतासँगको निकटताभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ।
उम्मेदवार चयनमा प्राइमरी निर्वाचन, सार्वजनिक मतसर्वेक्षण र सदस्यहरूको प्रत्यक्ष मतलाई समेत महत्व दिने प्रस्ताव गरिएको छ। Pasted markdown
प्रतिवेदनले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दृष्टिकोणका रूपमा **‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’**को अवधारणा अघि सारेको छ।
केवल आर्थिक वृद्धिदरलाई विकासको मापदण्ड नमान्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रतालाई समुन्नतिको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
राज्य एक्लैले विकास अघि बढाउनेभन्दा नागरिक, समुदाय, निजी क्षेत्र, सहकारी, विश्वविद्यालय तथा विज्ञबीच सहकार्य आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। Pasted markdown
सार्वजनिक जवाफदेहिताका लागि प्रतिवेदनले हरेक महत्वपूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक निर्णयमा पाँच प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रणाली प्रस्ताव गरेको छ—
यी प्रश्नलाई सार्वजनिक जवाफदेहिताको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। Pasted markdown
विकास आयोजना, बजेट खर्च र जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने ‘Open-Source Citizen Dashboard’ निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ।
कुन आयोजना कहाँ पुग्यो, कति खर्च भयो र जिम्मेवार अधिकारी को हुन् भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्दै वास्तविक समयमै सरकारी कामको अनुगमन र नागरिक निगरानी संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। Pasted markdown
प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रलाई केवल कर असुलीको स्रोत नभई सम्पत्ति निर्माण, उत्पादन, नवप्रवर्तन र रोजगारीको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
उत्पादन, उद्यम र रोजगारी विस्तारलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्दै विप्रेषणलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्ने तथा जलस्रोत र स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगीकरण र हरित ऊर्जा निर्यातको आधार बनाउने प्रस्ताव छ। Pasted markdown
प्रतिवेदनले नयाँ पुस्तासँग कांग्रेसको दूरी बढेको स्वीकार गर्दै युवा सहभागितालाई पार्टी पुनर्जागरणको केन्द्रमा राखेको छ।
विशेषगरी ‘जेन्–जी’ पुस्ताको सोच, असन्तोष र मागको अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस कार्यदलका सुझावलाई पार्टीको नीति निर्माणमा अनिवार्य रूपमा समेट्ने तथा डिजिटल माध्यमबाट युवाको पार्टी निर्णय प्रक्रियामा पहुँच बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। Pasted markdown
पार्टीभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिमा उच्च नैतिक मापदण्ड लागू गर्ने, वित्तीय पारदर्शिता र सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव छ।
भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई पनि संरक्षण नगर्ने, स्पष्ट निलम्बन प्रक्रिया लागू गर्ने तथा निष्पक्ष छानबिनका लागि स्वतन्त्र आन्तरिक ‘ओम्बुड्सम्यान’ गठन गर्ने प्रस्तावसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। Pasted markdown
त्यसैगरी न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र निजामती प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। Pasted markdown
प्रतिवेदनमा कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
यसको उद्देश्य सत्ता र नेतृत्वमा दीर्घकालीन व्यक्तिगत पकड तथा एकाधिकार रोक्नु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। Pasted markdown
‘समुन्नति’ अवधारणालाई केवल नारामा सीमित नराखी कार्यान्वयनका लागि समयसीमा पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
पहिलो १०० दिनमा राजनीतिक तथा सांगठनिक समीक्षा र पहिलो ‘समुन्नति नीति–पत्र’ सार्वजनिक गर्ने, पहिलो वर्षमा शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने तथा निर्वाचनअघि उम्मेदवार छनोटका स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक समीक्षा र प्रत्येक वर्ष ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। Pasted markdown
थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनले कांग्रेसको सुधारलाई नेतृत्व परिवर्तनमा मात्र सीमित नगरी राजनीतिक संस्कार, संगठन, अर्थतन्त्र, रोजगारी, युवा सहभागिता, प्रविधि, जलवायु, सामाजिक सुरक्षा, संघीयता र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्म विस्तार गरेको छ।
प्रतिवेदनको मूल सन्देश ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’ रहेको छ। विगतका कमजोरी स्वीकार गर्दै नागरिकसँगको दूरी घटाउने, लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउने, उत्पादन र रोजगारी बढाउने तथा पार्टीका प्रतिबद्धतालाई मापनयोग्य परिणाममा बदल्ने लक्ष्य प्रतिवेदनले अघि सारेको छ। Pasted markdown
अब यो प्रतिवेदन १५औँ महाधिवेशनमा कस्तो बहसको विषय बन्छ र कांग्रेसले प्रस्तावित सुधारलाई आफ्नो औपचारिक राजनीतिक कार्यदिशाका रूपमा कति हदसम्म स्वीकार गर्छ भन्ने कुराले थापाको नेतृत्वको आगामी चार वर्षको दिशा तय गर्नेछ।