कांग्रेसमा पदाधिकारीको संख्या १४ बाट २३ पुर्‍याउने तयारी, महामन्त्री र सहमहामन्त्री थपिँदै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय पदाधिकारीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढाउने निर्णय गरेको छ।

सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले हाल कायम १४ सदस्यीय पदाधिकारी संरचनालाई बढाएर २३ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो। पार्टीभित्र पदाधिकारीका आकांक्षीको संख्या बढ्दै गएपछि नेतृत्व व्यवस्थापनसँगै विभिन्न समूह, क्षेत्र र समुदायलाई समेट्ने उद्देश्यले विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाइएको एक केन्द्रीय नेताले बताए।

प्रस्तावित संरचनाअनुसार कांग्रेसको केन्द्रीय पदाधिकारीमा अब १ सभापति, ३ उपसभापति, ३ महामन्त्री, १४ सहमहामन्त्री र १ कोषाध्यक्ष रहनेछन्।

यसअघि कांग्रेस विधानमा १ सभापति, २ उपसभापति, २ महामन्त्री, ८ सहमहामन्त्री र १ कोषाध्यक्ष गरी १४ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था थियो। नयाँ प्रस्तावअनुसार उपसभापति एक, महामन्त्री एक तथा सहमहामन्त्रीमा ६ पद थपिनेछ।

सहमहामन्त्रीमा समावेशी क्लस्टर विस्तार

नयाँ संरचनामा सहमहामन्त्री पदलाई थप समावेशी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, खस–आर्य तथा पिछडिएको क्षेत्रलगायतका विभिन्न समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी संरचना विस्तार गर्ने तयारी छ।

त्यसैगरी खुला, महिला तथा ३५ वर्षमुनिका युवाको प्रतिनिधित्वलाई समेत समेट्ने गरी पदाधिकारी संरचना बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसले पार्टीभित्र लामो समयदेखि उठ्दै आएको युवा सहभागिता र समावेशी प्रतिनिधित्वको मागलाई संस्थागत गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।

महाधिवेशन बन्दसत्रले अन्तिम टुंगो लगाउने

केन्द्रीय कार्यसमितिले स्वीकृत गरेको विधान संशोधन प्रस्ताव अब जारी १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरिनेछ।

बन्दसत्रबाट प्रस्ताव सर्वसम्मत वा बहुमतबाट पारित भएपछि मात्रै नयाँ पदाधिकारी संरचना औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। त्यसपछि नयाँ संरचनाअनुसार उम्मेदवारी दर्ता र निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी कांग्रेसको छ।

पदाधिकारी संख्या विस्तारको निर्णयलाई कांग्रेसभित्र बढ्दो युवा आकांक्षा, महिला तथा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्वको माग र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनसँग जोडेर हेरिएको छ।

तर पदाधिकारीको संख्या बढाउने निर्णयले नेतृत्वमा थप व्यक्तिलाई समेट्ने अवसर सिर्जना गरे पनि यसले पार्टीको सांगठनिक संरचना र निर्णय प्रक्रियालाई कति प्रभावकारी बनाउँछ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

अब कांग्रेस महाधिवेशनको बन्दसत्रमा विधान संशोधनको प्रस्ताव कसरी प्रस्तुत हुन्छ र त्यसमा प्रतिनिधिहरूको प्रतिक्रिया कस्तो रहन्छ भन्ने विषयले १५औँ महाधिवेशनको नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने देखिन्छ।