0
Shares
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पछिल्लो अवधिमा सरकार र मातहतका निकायबाट भएका काम तथा उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयले प्रशासनिक सुधार, विपद् व्यवस्थापन, डिजिटल शासन, नीति अनुसन्धान र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीका रूपमा आधिकारिक रूपमा सूचीकृत गरेको छ।
कार्यालयका अनुसार नियमित मिडिया ब्रिफिङमार्फत सरकारका काम सार्वजनिक गर्ने क्रम चलिरहेका बेला भोटेकोशी बाढीपछि सरकारी निकायहरूको प्राथमिकता खोज, उद्धार, राहत, उपचार, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनातर्फ केन्द्रित भएको थियो। त्यसपछि पुनः नियमित ब्रिफिङमार्फत प्रमुख काम र प्रगति सार्वजनिक गर्न थालिएको हो।
यस अवधिमा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै जलवायु संकट र भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिलगायतका विषयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गरेको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाको उद्देश्य सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, सरल, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुका साथै सूचना प्रविधिमा आधारित, कागजरहित, समयसीमायुक्त तथा नागरिककेन्द्रित बनाउनु रहेको कार्यालयको भनाइ छ।
त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र शासकीय सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा महाशाखा प्रमुखहरूसँग चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ३४ हजार १४२ रुपैयाँ जम्मा भएको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निकासा गरिएको र प्रभावित जिल्ला तथा स्थानीय तहबाट माग भएअनुसार आवश्यक रकम पठाउने गरिएको बताइएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा रसुवा बाढीबाट भएको क्षति तथा आवश्यकता पहिचानसम्बन्धी RDNA सम्पन्न भइसकेको र अहिले PDNA प्रक्रिया अघि बढिरहेको कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको ‘हेलो सरकार’मा यस अवधिमा १७ हजार ३९७ वटा गुनासा प्राप्त भएको जनाएको छ। तीमध्ये ६ हजार ८३७ फर्छ्यौट तथा ७ हजार ८१८ समाधान गरिएको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ।
यसैगरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा १५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको र निर्माण, परामर्श तथा मालसामान खरिदसम्बन्धी विषयमा ४९ वटा निकायलाई राय तथा परामर्श दिइएको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले नीति निर्माणलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन तथ्यांकीय विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरेको जनाएको छ।
नीति प्रयोगशालाको प्रभावकारिताबारे छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्नुका साथै नीति अध्ययन र पुनरावलोकनका लागि १२ वटा विषय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा पठाइएको र भोटेकोशी बाढी तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइएको कार्यालयको भनाइ छ। हालसम्म १९ वटा अनुसन्धान सम्पन्न भएर प्रतिवेदन तयार भएको जनाइएको छ।
त्यस्तै, सरकारी निकायहरूको डेटा म्यापिङको काम अघि बढिरहेको र नेपाल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्कको प्रतिवेदन परामर्शका लागि प्रकाशित भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ।
नजिकिँदो चाडपर्व तथा मनसुनलाई ध्यानमा राख्दै सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिने, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा नियमित सञ्चालन गर्ने तथा कालोबजारी, मूल्यवृद्धि र अनुचित गतिविधि नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णय सचिवस्तरीय बैठकले गरेको कार्यालयको भनाइ छ।
निजी क्षेत्र, निर्माण व्यवसायी, होटल व्यवसायी, महिला उद्यमी तथा हस्तकला क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको छलफलपछि भएका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समीक्षा पनि गरिएको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेका यी विवरण सरकारका आफ्नै मूल्यांकन र दाबी हुन्। आगामी अवधिमा यी निर्णय तथा कार्यक्रमको वास्तविक कार्यान्वयन र त्यसबाट नागरिकले पाउने परिणाम नै उपलब्धिको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने मुख्य आधार बन्नेछ।
