विदेशबाटै देउवाको जवाफ: ‘भागेका होइनौँ, फर्केर सामना गर्छौँ’

काठमाडौं — पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई दुई महिनाभित्र नेपाल फर्केर अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर उनीहरूको पछिल्लो पत्राचारले सरकार र अनुसन्धान निकायहरूको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

जेठ २८ गते विभागलाई पठाइएको चार पृष्ठ लामो इमेलमा देउवा दम्पतीले आफूहरू स्वास्थ्य उपचारका क्रममा विदेशमा रहेको जानकारी दिँदै साउन २८ गतेभित्र स्वदेश फर्किने बताएका छन्। उनीहरूले अनुसन्धानबाट भाग्न खोजेको वा कानुनी प्रक्रियाबाट उम्किन खोजेको भाष्य निर्माण नगर्न आग्रह गरेका छन्।

राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको यो प्रकरणमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ—यदि अनुसन्धान निकायसँग पर्याप्त प्रमाण थिए भने देशमै रहँदा देउवा दम्पतीलाई किन बोलाइएन? र यदि प्रमाण पर्याप्त थिएनन् भने विदेशमा रहेका बेला पक्राउ पुर्जी, रेड कर्नर नोटिस र धरपकडको चर्चा किन सुरु गरियो?

देउवा दम्पतीले आफूहरू प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीजस्ता उच्च सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तित्व भएकाले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने कुनै मनसाय नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूको भनाइमा कानुनी प्रक्रियाबाट सत्य स्थापित गर्न आफूहरू तयार छन्, तर अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रचारको माध्यम बनाइनु उचित होइन।

यस घटनाले अनुसन्धान निकायहरूको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। देउवा दम्पतीले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा समेत पक्राउ र इन्टरपोलमार्फत रेड कर्नर नोटिसको चर्चा बाहिर आउनुले अनुसन्धानभन्दा बढी राजनीतिक सन्देश दिन खोजिएको आशंका पैदा गरेको छ।

अझ रोचक पक्ष के छ भने गत असोजमै उजुरी परेपछि अनुसन्धान टोली गठन भएको थियो। तर देउवा दम्पती फागुन १३ गते विदेश प्रस्थान गर्दासम्म विभागले उपस्थित हुन कुनै औपचारिक पत्राचार नगरेको दाबी गरिएको छ। यदि अनुसन्धान यति गम्भीर थियो भने महिनौँसम्म विभाग किन मौन रह्यो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

विपक्षी दलका शीर्ष नेतामाथि अनुसन्धान हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अस्वाभाविक होइन। तर अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। अनुसन्धानलाई राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम बनाइयो भने त्यसले राज्यका संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ।

देउवा दम्पतीले आफूहरूविरुद्ध कुनै संवैधानिक निकायबाट भ्रष्टाचार वा गैरकानुनी सम्पत्तिसम्बन्धी आरोप पुष्टि नभएको दाबी गर्दै अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने बताएका छन्। अबको जिम्मेवारी सरकार र अनुसन्धान निकायको हो—उनीहरूले तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाउँछन् कि राजनीतिक चर्चाको लहरमा बग्छन् भन्ने कुरा आगामी दिनले स्पष्ट पार्नेछ।

लोकतन्त्रमा कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ। तर कानुनको प्रयोग न्यायका लागि हो कि राजनीतिक प्रभावका लागि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेपछि सरकार स्वयं जवाफदेही बन्नुपर्छ।