सरकारी विज्ञापन रोक निर्णयविरुद्ध प्रेस युनियन आक्रोशित: देशव्यापी अन्तरक्रिया कार्यक्रम घोषणा

काठमाडौं। सरकारले निजी मिडियामा सरकारी विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारणमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि नेपाल प्रेस युनियन ले कडा आपत्ति जनाउँदै देशव्यापी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।

युनियनका महासचिव दिलीप पौडेल द्वारा जारी परिपत्रअनुसार सबै प्रदेश, जिल्ला तथा प्रतिष्ठान शाखाहरूलाई ७ दिनभित्र कार्यक्रम आयोजना गरी प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ। उक्त कार्यक्रममार्फत सरकारी निर्णयले निजी मिडियामा पार्ने प्रभावबारे व्यापक छलफल गरिने जनाइएको छ।

सरकारको निर्णय र प्रभाव
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पछिल्लो निर्देशनअनुसार अब सरकारी विज्ञापन, सूचना तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सामग्री सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन–प्रसारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

युनियनका अनुसार यस निर्णयले निजी तथा स्वतन्त्र मिडियामा गम्भीर आर्थिक संकट निम्त्याउने खतरा छ। “यसले रोजगारी गुम्ने, सञ्चारगृह बन्द हुने र सूचनाको बहुलता घट्ने जोखिम बढाउँछ,” महासचिव पौडेलले बताएका छन्।

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न
युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल ले यो निर्णयलाई प्रतिस्पर्धात्मक मिडिया वातावरणविरुद्धको कदम भन्दै आलोचना गरेका छन्।

उनले भने, “सरकारी विज्ञापनलाई पूर्ण रूपमा सरकारी मिडियामा सीमित गर्नुले निजी मिडियाको अस्तित्वमै चुनौती सिर्जना गर्छ र नागरिकको सन्तुलित सूचना पाउने अधिकार कमजोर बनाउँछ।”

सरोकारवालाको सहभागिता
देशभर हुने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मिडिया सञ्चालक, सम्पादक, पत्रकार, विज्ञापन एजेन्सी, कानुनविद् तथा सञ्चार विज्ञहरूको सहभागिता रहनेछ। युनियनले कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्ष संकलन गरी चैत ३० भित्र सरकारसमक्ष पेश गर्ने जनाएको छ।