‘घुस टेप प्रकरण’: कारबाहीको दायरामा को-को पर्न सक्छन्

काठमाडौं । एक सांसदले एक व्यापारीसँग ठूलो रकम सहयोगमा मागेको भनिएको हालै सार्वजनिक अडिओले विगतका मिल्दाजुल्दा घटनाहरू पनि पुनः चर्चामा ल्याइदिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठको आवाज भनिएको अडिओमा आफू “स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने” र सहयोगको गुन तिर्न “काम गरिदिने” आश्वासन दिँदै एक मेडिकल व्यवसायीसँग पैसा मागेको सुनिन्छ।

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँसँग गरिएको उक्त वार्तालाप आफैँले रेकर्ड गरेको प्रसाईँले बताएका छन्। अडिओ सुन्दा गत माघ महिनामा पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लाग्दा स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने अभ्यासमा लागेका व्यक्तिले प्रसाईँसँग आर्थिक सहयोग खोजेको जस्तो सुनिन्छ।

यद्यपि आरोप लागेका सांसद श्रेष्ठले उक्त अडिओमा भएको आवाज आफ्नो नभएको दाबी गरेका छन्। पार्टीले उनीसँग स्पष्टीकरण लिइसकेको छ। उनकी पार्टीका तर्फबाट समानुपातिक सांसद छन्।

पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उक्त प्रकरणमा दोषी प्रमाणित भए आरोपित सांसदलाई कारबाही गर्न आफूहरू तयार भएको सार्वजनिक टिप्पणी गरिसकेका छन्।

श्रेष्ठबारे बुधवार अपराह्ण रास्वपाले निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक दिउँसो २ बजे बस्न लागेको छ। त्यसपछि पार्टीले पत्रकार सम्मेलन गर्ने बताइएको छ।

कानुनको दायरामा को-को पर्न सक्छन्?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले उक्त टेप प्रकरणलाई आयोगले ‘गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको र छिट्टै टुङ्गो लाग्न सक्ने’ बताए।

औपचारिक रूपमा उजुरी नपरे पनि सञ्चारमाध्यममा आएका विषयलाई उजुरी कायम गरेर आयोगले छानबिन गर्दै आएको उनले जानकारी दिए। अडिओमा सांसद श्रेष्ठको परिचय दिने व्यक्तिले मन्त्री बनेपछि व्यवसायी प्रसाईँको काम गरिदिने आश्वासन दिएको सुनिन्छ।

त्यसमा रकम लिएको नसुनिए पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार श्रेष्ठ अनुसन्धानको दायरामा पर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा भनिएको छ, “राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले रिसवत लिएमा वा लिन मन्जुर गरेमा कैद र बिगोबमोजिम जरिबाना हुने छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रेकर्ड गरिएको आवाजको परीक्षण गर्ने र पुष्टि भएपछि थप अनुसन्धान गर्न सक्ने बताइन्छ। त्यसपछि उक्त प्रकरणमा को-को संलग्न थिए वा बदनियत राख्नेहरू को-को थिए भन्ने खुल्ने र अन्य व्यक्तिहरू पनि तानिन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ।

के दुर्गा प्रसाईँ पनि तानिन सक्छन्?
भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा ‘कसैले राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई …रिसवत दिएमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार उपदफा १ बमोजिमको सजाय हुने छ’ भनिएको छ। त्यस्तै सजाय हुने कसुर गर्न दुरुत्साहन दिने व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिलाई राष्ट्रसेवकभन्दा आधा सजाय हुने व्यवस्था कानुनमा छ।

ती प्रावधानअनुसार सार्वजनिक ओहदामा नरहेका व्यक्ति पनि दण्डित हुनसक्छन्। पछिल्ला दिनहरूमा अरूसँग गरिएका वार्तालापहरूको रेकर्ड सार्वजनिक गर्ने क्रम तीव्र बनेको देखिन्छ। तर कानुनले त्यसमा रोक लगाएको पाइन्छ।

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनको दफा १९ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, “कसैले पनि कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीचमा विद्युतीय माध्यमबाट भएका कुनै संवाद वा कुराकानी सम्बन्धित व्यक्तिहरूले मन्जुरी दिएको वा कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले आदेश दिएकोमा बाहेक कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अङ्कन वा रेकर्ड गर्न वा गराउन हुँदैन।”

उजुरीकर्ता नै फन्दामा?
त्यसविरुद्ध जसलाई आपत्ति छ उसले उजुरी गर्न सक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका भूतपूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन्।

उक्त व्यवस्थाका कारण भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई पासोमा पार्न चाहनेहरू निरुत्साहित हुने अवस्था आउँदैन त? पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्याय भन्छन्, “तर कुनै राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गर्ने कुरा रेकर्ड गर्न पाइन्छ।”

कतिपयले कानुनी रूपमा हुने काममा समेत घुस वा आर्थिक लाभ खोजेर दुःख दिने गरेको गुनासो व्याप्त पाइन्छ।