वामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनू : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिन रेक लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएर शपथ ग्रहणसमेत गरिसकेका गौतम मन्त्री बन्ने चर्चा चलिरहेका बेला सर्वोच्चले थप जिम्मेवारी दिन रोक लगाएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले दायर गरेको दुई छुट्टाछुट्टै रिटमाथि बुधबार भएको सुनुवाईमा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

सर्वोच्लले अन्तरकालिन अन्तरिम आदेशमा भनेको छ, ‘संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम गरिनु पर्ने हुन्छ, तसर्थ विषयवस्तुको गाम्भीर्यता एवै संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा वामदेव गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेदारी दिने, लिने कार्य नगर्नू–नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

सर्वोच्चले यो रिटमाथि टुंगो लगाउन १४ गतेलाई पेसी तोकेको छ।

सर्वोच्चले वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको रिटमा अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले गौतमलाई मनोनित गर्नुको कारणसमेत मागेको छ।

गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको भदौ २९ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन्। गौतम २०७४ को आम निर्वाचनमा बर्दिया १ मा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार भइ पराजित भएका थिए।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्नु संविधानको मर्म विपरित भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले छुट्टा छुट्टै रिट दायर गरेका थिए।